भोपाल। भारत हैवी इलेक्ट्रिल लिमिटेड (बीएचईएल) की बी और सी श्रेणी की 1161 एकड़ जमीन को राज्य शासन द्वारा वापस लेकर अपने नाम दर्ज करने के मामले में विवाद खड़ा हो गया है। भेल प्रबंधन 1161 एकड़ जमीन को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर पहुंच गया है। प्रबंधन ने हाईकोर्ट में राज्य शासन और जिला प्रशासन के खिलाफ याचिका लगाते हुए जमीन को केंद्र सरकार की बिना अनुमति के लेने की बात कही है। भेल प्रबंधन ने कहा है कि राज्य शासन और कंपनी के बीच नहीं बल्कि केंद्र सरकार और कंपनी के बीच जमीन का करार हुआ था। इस स्थिति में राज्य शासन जमीन वापस नहीं ले सकता है। प्रशासन का कहना है कि वर्ष 2002 में भेल प्रबंधन, राज्य शासन को लिखकर दे चुका है कि प्रबंधन के नाम दर्ज रिक्त पड़ी 3000 एकड़ जमीन को शासन वापस लेकर, उसकी राशि वापस कर दे। इस बाद भी प्रबंधन उसी पत्र के खिलाफ हाईकोर्ट में चला गया है। हाईकोर्ट में इन दस्तावेजों के आधार पर जवाब पेश किया जाएगा।
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