भगवंत मान सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को दी मंजूरी

चंडीगढ । पंजाब में (In Punjab) सरकारी कर्मचारियों के लिए (For Government Employees) भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) ने पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है (Approves) । चंडीगढ मे हुई कैबिनेट की बैठक मे इस फैसले पर मुहर लगा दी गई ।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान से पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। पुरानी पेंशन योजना से अनेक कर्मचारियों को फायदा होगा।” मान ने कैबिनेट संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार एक नोटिफ़िकेशन जारी करने की तैयारी कर रही है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि एक ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन बैठक से जुड़ी जानकारी संबंधित विभागों को भेजे जाने के बाद ही नोटिफ़िकेशन जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पंजाब को पुरानी पेंशन योजना में वापस लाने की घोषणा के दो महीने बाद, कैबिनेट ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव से कुछ दिन पहले इसके कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस कदम से वर्तमान में नई पेंशन योजना के तहत कवर किए गए 1.75 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से एनपीएस के तहत इकट्ठा किए गए 16,746 करोड़ रुपये वापस करने का भी अनुरोध  करेगा।

पुरानी पेंशन योजना के तहत, रिटायर लोगों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि बदलाव के बाद अगले पांच सालों में 4,100 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव वित्तीय रूप से टिकाऊ है और इसके लिए राज्य एक पेंशन कोष बनाएगा और सक्रिय रूप से एक साल में 1,000 करोड़ रुपये का योगदान देगा।

आप सरकार ने दो महीने पहले ओपीएस की वापसी की घोषणा की थी, लेकिन नोटिफ़िकेशन जारी करने में देरी की वजह से कर्मचारी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। गौरतलब है कि पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी। उसके तहत सरकार पेंशन की पूरी राशि का भुगतान करती थी।