भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए छोटे करदाताओं को विश्वास में ले कर उन्हें शिक्षित करते हुए कार्य-योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। करदाताओं से बेहतर संवाद और उन्हें अद्यतन जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कहीं भी अवैध मदिरा का विक्रय न हो। जन- भावनाओं का आदर आवश्यक है। जहाँ महिलाओं को मदिरा दुकानों के संचालन से समस्या है, वहाँ से मदिरा दुकानें हटाने के लिए निश्चित कार्य-योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई- आबकारी के अंतर्गत निर्माताओं के लिए लागू व्यवस्था तथा मदिरा के ट्रेक एण्ड ट्रेस सिस्टम से आबकारी क्षेत्र में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पंजीयन एवं स्टाम्प में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने के प्रयास करने के निर्देश दिए।
22 सर्विस पर बढ़ेगी जीएसटी
बैठक में राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के लिए कार्य-योजना भी प्रस्तुत की गई। बताया गया कि वेट में लंबित वसूली के प्रकरणों की मानीटरिंग के लिए ऑनलाइन माड्यूल का उपयोग किया जा रहा है। जीएसटी में टैक्स बेस में वृद्धि के लिए 22 प्रमुख सेवा क्षेत्रों का चयन किया गया है। जिले की आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर जिलों के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। दिसम्बर 2021 से स्क्रूटनी का कार्य आरंभ किया गया है। कुल 1179 प्रकरणों में स्क्रूटनी की कार्यवाही पूर्ण कर 182 करोड़ रूपए जमा कराए गए हैं। प्रवर्तन की कार्यवाही में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस और डेटा एनालेटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। सघन मानीटरिंग के लिए डेटा कमॉन्ड एंड कन्ट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है।
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