बंगाल : किसानों तक पहुंचने की कोशिश में BJP, 18 फरवरी करेगी इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन

केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किसान इन कानूनों को निरस्त करने के लिए पूरे देश में चक्का जाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल में ‘कृषक भोज’ का आयोजन करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य के किसानों तक पहुंचा जा सकेगा। 18 फरवरी को इसके मंडलों के 1,263 में बीजेपी के किसान मोर्चा एक मेगा आउटरीच कार्यक्रम ‘कृषक सोहो भोज’ का आयोजन करेंगे।

भाजपा के राज्य किसान मोर्चा के अध्यक्ष महादेव सरकार का कहना है कि उनका उद्देश्य केंद्र द्वारा नियोजित सभी लाभों का किसानों को लाभ पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल में 70 लाख से अधिक किसान हैं। यहां राज्य सरकार किसानों के लाभ के लिए किसी उचित योजना के साथ कभी नहीं आई। राज्य के किसानों को केंद्र द्वारा विकसित कल्याण कार्यक्रम से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा यहां के किसानों के लिए फसल बीमा भी नहीं है। यहां पुछले छह सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

इससे पहले भाजपा ने 9 जनवरी को बंगाल की धरती पर ”कृषक सुरक्षा अभियान”का शुभारंभ किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के धान के कटोरे के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व ब‌र्द्धमान जिले की धरती से ”कृषक सुरक्षा अभियान” का शुभारंभ किया था। इस अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता 24 जनवरी तक 40 हजार गांवों में 70 लाख किसानों के पास जाकर एक मुट्ठी चावल संग्रह करेंगे और किसानों को न्याय दिलाने की शपथ ली थी और 25 लाख किसान परिवारों और लगभग 7000 किसानों के साथ सह भोज ‘करने का दावा किया है।

शुरूआत में इस अभियान ने तहत 3,354 ग्राम पंचायत के साथ ‘सोहो भोज’ होने का लक्ष्य रखा था। हालांकि सफलता के बाद वे अब मंडलों में पहुंच रहे हैं। सह भोज में हर किसान का परिवार अन्य सामग्रियों के साथ एक मुट्ठी चावल देते है और एक साथ पकाया जाता है। बाद में परिवार के सभी सदस्य भोजन के लिए एक साथ बैठते हैं। इस अभियान की शुरूआत तीन सीमा कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर 26 नवंबर से दिल्ली सीमा क्षेत्रों में जारी किसानों के विरोध के बीच किया गया है। कृषि कानूनों में ‘किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020′ में मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 पर किसान समझौता’ और ‘आवश्यक वस्तु विधेयक 2020’ शामिल हैं।