Budget Session 2022: बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र (Budget Session) 31 जनवरी को शुरू होने वाला है. वहीं 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. इससे पहले केंद्र सरकार (Central Government) ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. ये बैठक 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे हो सकती है. जानकारी के मुताबिक, यह बजट सत्र 11 फरवरी तक चलेगा. वहीं सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. सूत्रों की मानें तो इस साल के बजट से आम आदमी को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

संसद के बजट सत्र का पहला चरण तब आयोजित हो रहा है जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिये प्रचार जोर-शोर से चल रहा होगा और जहां पहले चरण के लिये 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे और अंतिम चरण के लिये 7 मार्च को मतदान होगा. अवकाश के बाद जब सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा तब तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जायेंगे. इन पांच राज्यों के लिये मतगणना 10 मार्च को होगी.

सांसदों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य
सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर संसद परिसर में प्रवेश करने वाले सांसदों के लिए आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट और पूरी तरह से टीकाकरण कराने का प्रमाणपत्र जरूरी होगा. गौरतलब है कि साल 2020 में संसद का पूरा मानसून सत्र कोविड प्रोटोकाल के तहत आयोजित किया गया था जब राज्यसभा की बैठक प्रथमार्द्ध में और लोकसभा की बैठक उतरार्द्ध में आयोजित की गई थी.

वर्ष 2021 के बजट सत्र के पहले चरण में इसी प्रोटोकाल का पालन किया गया था. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा जब राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और यह आठ अप्रैल को संपन्न होगा. लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में कहा गया था कि, 17वीं लोकसभा का आठवां सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा. सरकार के कामकाज को देखते हुए सत्र 8 अप्रैल को सम्पन्न हो सकता है.

वहीं बताया जा रहा है कि सरकार आगामी आम बजट में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री को कर के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है. नांगिया एंडरसन एलएलपी के कर प्रमुख अरविंद श्रीवत्सन ने कहा कि सरकार आगामी बजट में एक निश्चित सीमा से ऊपर क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद पर टीडीएस / टीसीएस लगाने पर विचार कर सकती है और इस तरह के लेनदेन को विशेष लेनदेन के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि आयकर अधिकारियों को इनकी जानकारी मिल सके.