अयोध्यापुरी-पुष्प विहार की वरीयता सूची बनना शुरू

पहली रजिस्ट्री वालों को ही अभी प्राथमिकता, राजगृही का भी नम्बर इनके बाद
इंदौर। भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रशासन अब भूखंड पीडि़तों को न्याय दिलवाने की कवायद में जुट गया है। अभी देवी अहिल्या (Devi Ahilya) की कॉलोनी अयोध्यापुरी (Ayodhyapuri) और मजदूर पंचायत की पुष्प विहार (Pushp Vihar) में पहले कब्जे दिलवाए जाएंगे, जिसके लिए सदस्यों की वरीयता सूची बनाने का काम भी शुरू हो गया है। असल पीडि़तों को ही भूखंड मिल सके, इसमें भी पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है। लिहाजा संस्था ने जिनको पहली रजिस्ट्री की, उनके नाम अभी प्राथमिकता से शामिल किए जा रहे हैं। वहीं कई सदस्यों के पास दूसरी और तीसरी रजिस्ट्रियां भी हैं तो कई लोग रसीदें लेकर ही घूम रहे हैं। इन दोनों कॉलोनियों के बाद प्रशासन जागृति गृह निर्माण की राजगृही के पीडि़तों को भी न्याय दिलवाने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा रहा है।

अभी कुख्यात भूमाफिया दीपक मद्दा फरार है, जिस पर कलेक्टर ने रासुका भी लगा दी है। पुलिस ने अन्य फरार आरोपियों के साथ इस पर भी इनाम घोषित कर दिया है। कल कलेक्टर मनीष सिंह ने दीपक मद्दा की अवैध कालोनी हिना पैलेस पर बुलडोजर चलवाया, जिसमें चार से अधिक गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनें शामिल कर ली गईं और 25 एकड़ से अधिक जमीन पर हिना पैलेस (Hina Palace) को निगम के साथ ही संगतमत होकर वैध करवा लिया। उसके बाद जब लोकायुक्त सहित अन्य जांच शुरू हुई तो निगम ने उसे फिर अवैध कर लिया। वैसे भी जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी वैध की गई कॉलोनियां फिर से अवैध हो गईं। हिना पैलेस में कई बड़े निवेशकों को भी करोड़ों रुपए में जमीनें दीपक मद्दा ने बेच दीं। वहीं दूसरी तरफ देवी अहिल्या गृह निर्माण संस्था की चर्चित कॉलोनी अयोध्यापुरी में भूखंड पीडि़तों के बीच कलेक्टर मनीष सिंह पहुंचे और भरोसा दिलाया कि असल सदस्यों को प्लॉट मिलेंगे। भू-उपयोग सहित अन्य परेशानियां भी आने वाले दिनों में प्रशासन हल करवाएगा। अयोध्यापुरी की जमीन पर जो अवैध रजिस्ट्रियां हुई हैं उन्हें भी शून्य करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अयोध्यापुरी पीडि़त संघ की ओर से लगातार संघर्ष करने वाले गौरीशंकर लाखोटिया का कहना है कि सदस्यों की वरीयता सूची बनाने और रजिस्ट्री एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं मौके पर कई भूखंडों की बाउंड्रीवॉल भी बना दी गई है और जगह-जगह स्पीड ब्रेकर का निर्माण भी करवाया। कलेक्टर ने पीडि़तों से चर्चा के बाद अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर, एसडीएम अंशुल खरे सहित सहकारिता विभाग के उपायुक्त मदन गजभिये, नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक एसके मुद्गल सहित राजस्व टीम को निर्देश दिए कि सदस्यों की सूची बनाने के साथ ही पूरी जमीन की नपती भी करवा ली जाए। इसी तरह मजदूर पंचायत गृह निर्माण की पुष्प विहार कॉलोनी के पीडि़तों से भी कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने चर्चा की और यहां 500 से अधिक भूखंड तो पहली खेप में दिलवाने लायक मिल जाएंगे। केशव नचानी सहित अन्य जो रजिस्ट्रियां अवैध हुई हैं, उनकी जांच-पड़ताल भी शुरू की गई है। इस संबंध में पंजीयन विभाग को भी कहा गया है कि अयोध्यापुरी और पुष्प विहार में जितनी भी रजिस्ट्रियां विगत वर्षों में हुई हैं उनकी जानकारी तैयार करें। 25 साल से अधिक समय से पुष्प विहार कॉलोनी के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। यह जमीन वैसे इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना 171 में भी शामिल है, लेकिन वास्तविक सदस्यों को भूखंड दिलवाने में परेशानी इसलिए नहीं आएगी, क्योंकि प्राधिकरण पूर्व में भी संकल्प 9 सहित अन्य प्रस्तावों के जरिए गृह निर्माण संस्थाओं के सदस्यों को भूखंड आवंटित करता रहा है, जिसकी वरीयता सूची सहकारिता विभाग द्वारा तैयार कर प्राधिकरण को सौंपी जाती रही है। इसके साथ ही तमाम अन्य गृह निर्माण संस्थाओं के सदस्यों ने भी मांग शुरू कर दी है कि उन्हें भी न्याय मिले। देवी अहिल्या गृह निर्माण की एक अन्य श्री मां लक्ष्मीनगर के भी पीडि़तों ने गुहार लगाई और विधायक महेंद्र हार्डिया से चर्चा की है। हार्डिया ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी गृह निर्माण संस्थाओं के पीडि़तों को न्याय मिलेगा। चूंकि एक साथ सारी संस्थाओं के मामले नहीं लिए जा सकते, क्योंकि राजस्व के इन प्रकरणों में काफी समय लगता है। सूत्रों के मुताबिक अभी प्रशासन को अयोध्यापुरी और पुष्प विहार के अलावा हिना पैलेस के संबंध में ही कार्रवाई करने के पहले काफी जानकारी जुटाना पड़ी, क्योंकि भूमाफियाओं ने संस्थाओं की इन जमीनों में इतनी गड़बडिय़ां कर रखी हैं कि उन्हें सुलझाना आसान नहीं है। अब प्रशासन पीपल्याहाना स्थित जागृति गृह निर्माण की राजगृही कॉलोनी के पीडि़तों को भी न्याय दिलवाने की प्रक्रिया इसके बाद शुरू करेगा।