भोपाल। ऑटो चालकों ने रिक्शाओं के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर कल अधिकारियों के मार्फत परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की कि एक महीने के लिए कार्रवाई बंद की जाए, ताकि इस अवधि में सभी अपने कागजात ठीक करवा लें। इसके लिए एक समाधान शिविर लगाने की मांग भी ऑटो चालकों ने की है। नियम विरुद्ध चल रहे ऑटो चालकों के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दे रखा है कि इन पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एक याचिका लगाई गई थी। ऑटो चालकों की थोड़ी भी गलती पर पुलिस या परिवहन विभाग सीधे कार्रवाई कर रहा है। ऑटो चालकों पर 10 से लेकर 25 हजार रुपए तक का चालान किया जा रहा है। वहीं ऑटो रिक्शा की जब्ती भी की जा रही है। कई ऑटो चालक बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला रहे हैं तो कई के ऊपर बैंक का लोन भी है। इसको लेकर कल रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन भी किया।
रिक्शा चालकों ने परिवहन मंत्री गोविंदसिंह राजपूत के नाम एक ज्ञाापन भी सांैपा, जिसमें मांग की गई कि परिवहन विभाग प्रत्येक शहर में कागज पूरे करने के लिए एक माह का विशेष शिविर लगाए, जिसमें वे अपने कागजात कंप्लीट करवा सकें। इसके साथ ही ऑटो रिक्शा वालों की एक बैठक भी रखी जाए और उन्हें सरकार की योजना का लाभ दिलाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। वहीं ऑटो रिक्शा के परमिट को बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया जाए। इसके साथ ही 10 साल के पहले के ऑटो चालकों को बंद करने के बजाय उन्हें ग्रामीण सेवा का परमिट दिया जाए। इन ऑटो चालकों की संख्या करीब 5 हजार है। इन सब मांगों को लेकर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ ने चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानीं तो 20 दिसंबर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
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