स्टेडियम की जमीन प्राधिकरण बेचेगा, एमपीसीए को भी चाहिए 7 से 20 एकड़

• बोर्ड मीटिंग में बुलाए जाने वाले टैंडर का लेंगे निर्णय, विज्ञापन छपवाकर जमीन खरीदने के प्रस्ताव क्रिकेट एसोसिएशन ने आमंत्रित भी किए

इंदौर (Indore)। प्राधिकरण एक बार फिर स्टेडियम (stadium) उपयोग के लगभग 20 एकड़ के विशाल भूखंड (huge plot) को बेचने के लिए टेंडर प्रक्रिया (tender process) शुरू कर रहा है। अभी होने वाली बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। सुपर कॉरिडोर पर प्राधिकरण की योजना 151 और 169 बी में प्रस्तावित स्टेडियम उपयोग के भूखंड को बेचने के लिए पिछले दिनों भी ऑनलाइन टेंडर बुलाए थे। मगर किसी ने रुचि नहीं दिखाई। दूसरी तरफ एमपीसीए ने विज्ञापन देकर स्टेडियम के लिए जमीन खरीदने के प्रस्ताव बुलवाए हैं, जिसमें 7 से लेकर 20 एकड़ जमीन तक की आवश्यकता बताई गई है। हालांकि पूर्व में एमपीसी प्राधिकरण की स्टेडियम उपयोग की जमीन खरीदने का इच्छुक था, लेकिन उसे सस्ते में जमीन चाहिए और प्राधिकरण गाइडलाइन से कम और टेंडर के बिना जमीन किसी भी संस्था को आबंटित नहीं कर सकता। अब देखना यह है कि प्राधिकरण के स्टेडियम उपयोग की जमीन एमपीसीए खरीदता है या नहीं। वहीं इस जमीन से जुड़े विवाद भी चर्चा में हैं। सीमांकन और नपती को लेकर प्राधिकरण अधिकारियों पर दबाव बनाए जा रहे हैं।

कुछ समय पूर्व स्टेडियम की जमीन पर हुए खेल का पर्दाफाश किया था। दरअसल कुछ जमीनी जादूगरों ने स्टेडियम की जमीन सस्ते में खरीदकर प्राधिकरण के साथ अनुबंध कर व्यवसायिक भूखंड पास की योजना में हासिल कर लिए। इसमें एक जमीन को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा है और कोर्ट-कचहरी भी हुई। अभी पुन: सीमांकन और नपती को लेकर दबाव बनाने के प्रयास किए गए और सेवानिवृत्त हो चुके तथा संविदा पर काम कर रहे आरआई रहे महेश जैन पर भी आरोप लगाए गए। हालांकि उनका कार्यकाल 31 दिसम्बर को ही समाप्त हो गया। अभी सिर्फ प्राधिकरण को जरूरत पडऩे पर वे दफ्तर आते हैं। दूसरी तरफ प्राधिकरण स्टेडियम उपयोग के विशाल भूखंड को एक बार फिर लीज पर देने की कवायद में जुटा है। इस भूखंड का क्षेत्रफल 83 हजार 385 वर्गमीटर यानी लगभग 9 लाख स्क्वेयर फीट है। लगभग 20 एकड़ के इस भूखंड को कोई भी निजी व्यक्ति या संस्था नहीं खरीदेगी, क्योंकि इसकी कीमत ही डेढ़ सौ, दो सौ करोड़ रुपए होती है। ऐसे में सिर्फ एमपीसीए यानी मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ही इस जमीन को ले सकता है।

वैसे भी बीच शहर में बना उसका होल्कर स्टेडियम छोटा पड़ता है और हर क्रिकेट मैच में टिकटों की मारामारी, कालाबाजारी से लेकर तमाम आरोप भी लगते हैं। मजे की बात यह है कि एमपीसीए ने अभी अखबारों में विज्ञापन देकर जमीन खरीदने के प्रस्ताव बुलवाए हैं। उसे 7 एकड़ से लेकर 20 एकड़ तक जमीन चाहिए, जो चौरस आकार की और रेलवे स्टेशन से अधिकतम 20 किलोमीटर दूर हो, जहां पर सुगम सडक़ और पहुंच मार्ग भी उपलब्ध हो। हाईटेंशन लाइन न हो और जमीन किसी तरह की कोर्ट-कचहरी या विवादों से रहित होना चाहिए। एमपीसीए ने 10 दिन में जमीन मालिकों से सील बंद लिफाफे में उनके प्रस्ताव मांगे हैं, जिसमें जमीन मालिक का नाम, रकबा, खसरा नंबर, ले-आउट प्लान के साथ-साथ प्रति एकड़ व बीघा, जिस कीमत पर जमीन बेची जाना हो, उसका विवरण मांगा गया है।

प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा का कहना है कि चूंकि एमपीसीए कोई सरकारी संस्था नहीं है इसलिए उसे प्राधिकरण रियायती दर पर जमीन आबंटित नहीं कर सकता। लिहाजा स्टेडियम उपयोग के भूखंड के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं और एमपीसीए टेंडर जमा कर यह जमीन प्राप्त कर सकता है, जो कि नए स्टेडियम के लिए सबसे अधिक उपयुक्त भी है। सुपर कॉरिडोर पर योजना 151 और 169बी में रीक्रिएशन उपयोग यानी स्टेडियम के लिए ही लगभग 20 एकड़ जमीन चिन्हित कर रखी है। वहीं प्राधिकरण की सम्पदा शाखा का कहना है कि अभी पिछले साल जून में भी स्टेडियम के इस भूखंड को लेकर टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जिसमें भूखंड की न्यूनतम दर गाइडलाइन के मुताबिक प्रति वर्गमीटर 23 हजार 800 रुपए रखी गई थी और अर्नेस्ट मनी की राशि 1985.57 लाख रुपए थी। लेकिन एक भी टेंडर स्टेडियम की जमीन के लिए प्राप्त नहीं हुआ। लिहाजा अब नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्राधिकरण प्रीमियम की पहली 25 प्रतिशत राशि आरक्षण-पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिन की अवधि में जमा कराएगा और शेष प्रीमियम की 75 फीसदी राशि 2 वर्ष की आठ त्रैमासिक किश्तों में 10 फीसदी प्रति वर्ष ब्याज के साथ भुगतान की सुविधा से देगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार के मुताबिक आगामी बोर्ड बैठक में स्टेडियम की जमीन के टेंडर को जारी करने का निर्णय लिया जाएगा।