यूक्रेन पर हमला करना रूस पर पड़ा भारी, जापान ने लगाए नए प्रतिबंध

टोक्यो। रूस-यूक्रेन युद्ध को करीब तीन साल होने जा रहे हैं। दोनों ही देश हथियार डालने को तैयार नहीं है। इस बीच, जापान ने कीव पर हमले के जवाब में मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसमें दर्जनों व्यक्तियों और समूहों की संपत्तियां फ्रीज करना तथा रूस और कई अन्य देशों के दर्जनों संगठनों को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल है, जिन्होंने कथित तौर पर प्रतिबंधों से बचने में उसकी मदद की है।

जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशीमासा हयाशी ने कहा कि यह कदम जापान द्वारा जी7 देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों को लागू करने की कोशिश का हिस्सा है। जापान ने पहले भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं और यह नया कदम प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा द्वारा दिसंबर में जी7 सम्मेलन में जापान की नीति की पुष्टि के एक महीने बाद उठाया गया है।

उन्होंने कहा, ‘यह वैश्विक शांति प्राप्त करने और रूसी आक्रमण के कारण यूक्रेन के आसपास की समस्याओं को हल करने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में जापान का योगदान है।’

जापान के विदेश, व्यापार और वित्त मंत्रालयों के संयुक्त बयान में कहा गया कि रूस के 11 व्यक्तियों, 29 संगठनों और तीन बैंकों के अलावा एक उत्तर कोरियाई और एक जॉर्जियाई बैंक, जो रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे थे, को भी संपत्ति फ्रीज सूची में जोड़ा गया है। वहीं, कैबिनेट ने प्रौद्योगिकी और मशीनरी निर्माताओं सहित 22 रूसी सैन्य-संबंधित संगठनों पर कुल निर्यात प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी।

इसके अलावा, 335 वस्तुओं की सूची तैयार की गई है, जिनका निर्यात 23 जनवरी से रूस में नहीं किया जाएगा। इनमें निर्माण वाहन इंजन, मोटरसाइकिल, संचार उपकरण, यांत्रिक उपकरण और वाल्व शामिल हैं।

जापान सरकार ने उन 31 गैर-रूसी समूहों पर भी निर्यात प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिनका आरोप है कि उन्होंने रूस को प्रतिबंधित वस्तुओं को चोरी-छिपे भेजने और प्रतिबंधों से बचने में मदद की। इनमें 11 समूह हांगकांग, सात मुख्यभूमि चीन, आठ तुर्की, दो किर्गिस्तान और एक-एक थाईलैंड, यूएई और कजाखस्तान में स्थित हैं।

हयाशी ने कहा कि जापान ने रूस पर प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन का समर्थन करने में जी7 देशों के साथ मिलकर काम किया है, खासकर एशिया में युद्ध के बढ़ते प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, जहां चीन ने ताइवान पर अपने नियंत्रण को लागू करने के लिए बल का उपयोग करने की धमकी दी है।