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    Assam : प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए शुरू किया ‘पांच गारंटी’ अभियान

  • March 02, 2021

    शोणितपुर (असम) । शोणितपुर जिला मुख्यालय के तेजपुर शहर में मंगलवार को असम प्रदेश कांग्रेस पार्टी की एक मेगा रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2021 असम विधानसभा चुनावों के लिए ‘पांच गारंटी’ अभियान की शुरुआत की।

    महासचिव प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए ‘पांच गारंटी’ दे रही है। इसमें नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को समाप्त करना, पांच लाख सरकारी नौकरी, चाय श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाकर 365 रुपये करना, प्रति घर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सभी गृहणियों को 2,000 रुपये मासिक आय की सहायता प्रदान करना है।


    रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा, “यह चुनाव विश्वास का चुनाव है। असम के लोगों को पांच साल पहले एक पार्टी द्वारा धोखा दिया गया था जिसने उन्हें 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन, इसके बदले उन्हें सीएए दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खोखले वादे नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ‘पांच गारंटी’ दे रही है।

    असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के (एपीसीसी) अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पांच गारंटियों के औचित्य के बारे में कहा कि पार्टी ने असोम बचाओ यात्रा के माध्यम से लोगों के सामने आने वाले शीर्ष मुद्दों की पहचान की थी और अब इसका समाधान जनता के सामने पेश कर रही है।

    पार्टी की चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख व सांसद प्रद्युत बरदलै ने कहा, असम विधानसभा चुनाव में पहली गारंटी जो दिया है वह सीएए को रद्द करना है। उन्होंने कहा, “2 मई को कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद हम असम विधानसभा में एक कानून पारित करेंगे जो सीएए को असम में लागू करने की अनुमति नहीं देगा। हमने पहले ही वकीलों से इस तरह के कानून का मसौदा तैयार करने के लिए कहा है।”

    पांच लाख सरकारी नौकरियों के वादे के बारे में बताते हुए सांसद व मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी केवल पांच लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर रही है। “हमने राज्य के बजट का अध्ययन किया है और अर्थशास्त्रियों से सलाह लिया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पांच साल में पांच लाख नौकरी मुहैया कराना संभव है। उन्होंने कहा कि यह एक गारंटी है, यह केवल चुनावी वादा नहीं है। आने वाली कांग्रेस सरकार असम में बनाए गए निजी क्षेत्र की नौकरियों में असम के लोगों के लिए आरक्षण के साथ-साथ असम सरकार द्वारा निजी कंपनियों को दिए गए अनुबंधों में 25 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियों का भी निर्माण करेगी।

    असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवब्रत सैकिया ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के 30 दिनों के भीतर चाय श्रमिकों का वेतन बढ़कर 365 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी द्वारा पहले से की गई गारंटी है। उन्होंने कहा, “हमने चाय के कारोबार की स्थिति का अध्ययन किया है और हमें लगता है कि अगर केरल में चाय श्रमिकों को 380 रुपये प्रतिदिन मिल सकता है तो असम के मेहनती चाय श्रमिकों को भी कम से कम 365 रुपये मिल सकता है। चाय बागान के मालिक आसानी से इसे लागू कर सकते हैं और हम इसे चुनाव जीतने के 30 दिनों के भीतर लागू करेंगे।

    चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रकीबुल हुसैन ने कहा कि कांग्रेस लोगों को 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने की गारंटी के लिए काम कर रही है, जो असम के लोगों को मूल्य वृद्धि से निजात दिलाएगी। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का मतलब होगा आपके बिजली बिल पर लगभग 1,400 रुपये की छूट। असम के अधिकांश लोगों के लिए यह उनके बिजली बिल को शून्य कर देगा।

    बराक घाटी की पार्टी नेता व अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने गृहणियों को, 2,000 रुपये की पांचवीं गारंटी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महिलाएं पूरे दिन घर की साफ-सफाई, बच्चों की परवरिश, रसोई में करती हैं। समाज में काम के रूप में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम को मान्यता नहीं मिलती है। हमें उम्मीद है कि 2,000 रुपये का मासिक समर्थन उन्हें बेहतर घर का प्रबंधन करने में मदद करेगा और उच्च मुद्रास्फीति के समय वे स्वयं पर खर्च कर पाएंगी।

    एआईसीसी के महासचिव तथा असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के हाथ में पांच उंगलियां हैं और हर एक गारंटी के लिए एक उंगली खड़ी है। इस चुनाव में कांग्रेस की लहर बढ़ रही है। यही कारण है कि इतने सारे दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ), जिसे असम की राजनीति का किंगमेकर के रूप में जाना जाता है, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि, वे देख सकते हैं कि चुनाव में कौन जीत रहा है।

    उन्होंने कहा कि आगामी एक महीने में पार्टी का अभियान प्रत्येक मतदाता को पांच गारंटियों से अवगत कराने और उसी की व्यवहार्यता को समझाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

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