गुवाहाटी। वैसे तो केंद्र की सरकार ने भी दलितों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें इंटरकास्ट मैरिज (intercaste marriage) करने पर ढाई लाख रुपए की मदद दी जाएगी। शर्त ये होगी कि दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक दलित होना चाहिए, लेकिन अब असम सरकार ने फैसला लिया है कि अंतरजातीय विवाह (intercaste marriage) योजना के तहत एक व्यवसाय या आय सृजन उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
बता दें कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार (Assam Govt) के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि हाल ही में शुरू की गई अंतरजातीय विवाह योजना के तहत किसी भी तरह का व्यवसाय करने या आय सृजन का कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 10,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। अधिकारी के मुताबिक, योजना के लाभार्थी की शादी अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के बीच होनी चाहिए और दंपति की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार ने भी स्पष्ट कहा कि योजना का लाभार्थी होने के लिए एक और शर्त यह है कि पति या पत्नी में से किसी भी एक को अनुसूचित जाति और दूसरे को सामान्य जाति का होना चाहिए।
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