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    कलेक्टरों से अनारक्षित सीटों पर चुने ओबीसी नेताओं की सूची मांगी

  • December 31, 2021

    • पंचायत चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के लिए आंकड़े जुटा रही प्रदेश सरकार

    भोपाल। प्रदेश की पंचायतों में ओबीसी वोटर्स की गिनती कराने का आदेश देने के बाद राज्य सरकार अब यह जानकारी जुटा रही है कि प्रदेश की पंचायतों में अनारक्षित सीटों पर पिछले सालों में कितने ओबीसी नेता निर्वाचित हुए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग इस जानकारी के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में ओबीसी नेताओं के पिछड़ेपन का अध्ययन करना चाहता है। साथ ही ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने के मामले में कोर्ट में यह जानकारी देने की तैयारी है कि इसी के चलते इस वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है।



    मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन के स्वरूप, रीति और कारणों के अध्ययन की जानकारी मांगी है जिसके कारण पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की राजनीतिक हिस्सेदारी में बाधा उत्पन्न होती है। कलेक्टरों से कहा गया है कि जिलों की सभी ग्राम पंचायतों की वार्ड इकाई वार और पंचायत वार अनारक्षित वर्ग के लिए निश्चित सीटों के विरुद्ध चुने गए अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों की जानकारी दस दिन में एक्सेल शीट में प्रस्तुत करें। यह जानकारी सात जनवरी तक मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के दद्ब्रतर में पहुंचाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि 17 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आदेश देने के बाद राज्य सरकार पंचायतों में निवास करने वाले ओबीसी वर्ग के वोटर और उनकी अलगअलग जातियों की जानकारी मांग चुकी है। इसके लिए पंचायत सचिवों को जल्द जानकारी भेजने के लिए कहा गया है।

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