इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी (arrest warrant issued) किया गया है. वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं. इस्लामाबाद प्रशासन (Islamabad Administration) ने उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया है. उनके खिलाफ एडिशनल सेशन जज और पुलिस अधिकारी (Additional Sessions Judge and Police Officer) को धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. कल इस्लामाबाद में रैली के दौरान उन्होंने धमकी दी थी. इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के मरगल्ला थाने में एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है. मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी.
इमरान खान ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को लेकर कल रैली के दौरान पुलिस अधिकारियों, सेशन जज जेबा चौधरी, पाकिस्तान चुनाव आयोग के खिलाफ केस दर्ज करने की धमकी दी थी. पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्ला ने भी संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज करने का ऐलान किया था. राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान अपने भाषण में लगातार आर्मी और संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है.
सेशन जज और पुलिस अफसरों को धमकी के बाद पाकिस्तान सरकार ने न्यूज चैनलों पर इमरान खान के भाषण के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी थी. इमरान खान के संबोधन का लाइव प्रसारण रोकने पर पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया रेगुलेटरी ने कहा कि इमरान खान की केवल रिकॉर्डेड भाषण को ही न्यूज चैनल प्रसारित कर सकेंगे. इमरान खान ने नए आर्मी चीफ नियुक्ति को लेकर शहबाज सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की नियुक्ति पर जो नाटक होता है वो दुनिया में और कहीं नहीं होता. मेरिट के आधार पर आर्मी चीफ की नियुक्ति होनी चाहिए. उन्होंने सेना पर भी सवाल उठाए और कहा कि सेना अकेले पाकिस्तान को एकजुट नहीं रख सकती, अगर सेना एकजुट कर सकती तो 1971 में देश का बंटवारा नहीं होता.
इस बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने चेतावनी दी है कि उनका नेता एक ‘रेड लाइन’ है. ट्विटर पर भी ये ट्रेंड करने लगा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन. पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता रविवार को इमरान खान के इस्लामाबाद आवास के बाहर एकत्र हो गए और उनके खिलाफ जारी वारंट का विरोध करने लगे. इमरान के भाषण के लाइव प्रसारण पर लगी रोक के खिलाफ पीटीआई कोर्ट जाएगी.
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