24 नवंबर को मिल सकती है कृषि कानून रद्द करने की मंजूरी

नई दिल्ली।  24 नवंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट (union cabinet) की बैठक में सरकार (government) तीनों कृषि कानूनों (agricultural laws) को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। गुरू पूर्णिमा (guru purnima) पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कृषि कानून (agricultural law) को वापस लेने का ऐलान किया था।

किसान (farmers) अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर अड़े हुए हैं। 24 नवंबर को कानून को निरस्त करने की कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इस माह के अंत में शुरू होने वाले संसद सत्र में कानून को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि कृषि कानून (agricultural law) के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जारी है। किसान अब भी आंदोलन स्थलों पर डटे हुए हैं। लगातार आंदोलन (movement) के चलते और इसमें बड़ी संख्या में किसानों की मौत के बाद बैकफुट पर आई सरकार ने कृषि कानून (agricultural law) को वापस लिया है। इस संबंध में किसानों ने आज सिंघु बार्डर पर एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कई किसान संगठन ( farmers organization) शामिल होकर अगली रणनीति बनाएंगे।