स्टार्टअप नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी, फरवरी में होगा केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंत्री परिषद (council of ministers) की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को पार्वती -काली सिंध- चंबल लिंक परियोजना (link project) के लिए धन्यवाद दिया तथा प्रदेश को 10405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) का आभार माना।

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 में संशोधन कर मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति अंतर्गत प्रदेश के स्टार्टअप को प्रतिष्ठित स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने पर सरकार 50 हजार रुपए और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए डेढ़ लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता एक वित्तीय वर्ष में एक बार और अधिकतम दो बार ही मिल सकेंगी।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि लगभग दो दशक से लंबित पार्वती- काली सिंध- चंबल लिंक परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी की पहल से अब मूर्त रूप ले सकेगी। इससे मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे, इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी तथा, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने जानकारी दी की 75000 करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10% है, 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ मोहन यादव ने कहा कि केन- बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन फरवरी 2024 में होगा।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात से प्रदेश के सभी संभागों में त्वरित और सुगम सड़क परिवहन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कृषि और उद्योग क्षेत्र के संबंध में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन तथा इस संबंध में आवश्यक समन्वय के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किया जाएगा।