इंदौर। पंचायत और निगम चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के कारण इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक भी नहीं हो पाई थी। लिहाजा अब इसी हफ्ते बैठक के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि सम्पत्तियों के टेंडरों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की मंजूरी ली जा सके। पिछले दिनों तीन फ्लायओवरों के टेंडर भी प्राधिकरण को मिल गए। उनकी भी मंजूरी के साथ वर्क ऑर्डर किए जाना है। साथ ही 20 एकड़ के स्टार्टअप पार्क का निर्माण, जो कि सुपर कॉरिडोर पर किया जाना है, उसके लिए अब आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी टेंडर बुलाया जा रहा है। 450 करोड़ रुपए की लागत इस स्टार्टअप पार्क के लिए तय की गई है। शासन द्वारा मंजूर चार टीपीएस योजनाओं में विकास कार्य भी शुरू करवाए जा रहे हैं। पूर्व बोर्ड बैठक में 500 करोड़ रुपए की मंजूरी ले ली गई थी। अब इन सभी कार्यों के भी एक-एक टेंडर बुलाए जा रहे हैं। कुछ फ्लायओवर के टेंडर भी इस दौरान खुलेंगे।
पिछले दिनों प्राधिकरण ने भंवरकुआ फ्लायओवर के टेंडर खोले थे, जो कि 47.23 करोड़ के मिले हैं। इसी तरह लवकुश चौराहा और खजराना चौराहा के फ्लायओवरों के टेंडरों को भी मंजूरी दी जाना है। वैसे तो प्राधिकरण ने 11 फ्लायओवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसमें से पिछले दिनों पांच फ्लायओवरों के टेंडर आमंत्रित किए गए थे। वहीं अभी केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इंदौर शहर को पांच फ्लायओवरों की सौगात दे दी है। हालांकि इनका निर्माण कौन सी सरकारी एजेंसी करेगी यह फिलहाल तय नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की मंशा अनुरूप स्टार्टअप हब का प्रोजेक्ट भी लगभग 450 करोड़ रुपए का बनाया गया है, जो कि सुपर कॉरिडोर पर 20 एकड़ में बनना है। खंडवा रोड पर बने क्रिस्टल आईटी पार्क की तर्ज पर बहुमंजिला स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जहां पर सॉफ्टवेयर सहित तमाम कम्पनियों को लीज पर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। लगभग 35 मंजिला भव्य इमारत निर्मित होगी।
सुपर कॉरिडोर पर बर्दरी गांव में प्राधिकरण ये स्टार्टअप पार्क विकसित करना चाहता है। इसमें कन्वेंशन सेंटर, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रयोगशालाएं, बैंक, इंटरटेनमेंट झोन, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, फाइव स्टार होटल से लेकर तमाम सुविधाएं मिलगी। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों स्टार्टअप पॉलिसी भी घोषित कर दी है। उसी के अनुरूप स्टार्टअप हब बनाया जा रहा है। पिछले दिनों प्राधिकरण ने बुलाया टेंडर निरस्त कर दिया था, क्योंकि उसमें पीएमसी का उल्लेख नहीं था। अब प्राधिकरण उसके साथ नए सिरे से टेंडर जारी कर रहा है। प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चांवड़़ा के मुताबिक बोर्ड बैठक की तैयारी चल रही है। चूंकि पंचायत-निगम चुनाव के चलते बैठक आयोजित नहीं की जा सकी थी। लिहाजा कई प्रस्ताव लम्बित हो गए हैं, जिसमें फ्लायओवर, सड़क़ों के साथ-साथ टीपीएस योजनाओं में विकास कार्य के बुलाए जाने वाले टेंडरों के प्रस्ताव भी शामिल हैं।
वहीं प्राधिकरण द्वारा नए फ्लायओवरों के साथ अपनी रिक्त पड़ी सम्पत्तियों का व्ययन भी किया जा रहा है। जिन सम्पत्तियों के टेंडर प्राप्त हुए हैं, चर्चा के उपरांत उन पर निर्णय लेने के अलावा अन्य सम्पत्तियों के टेंडर भी बुलाए जाएंगे, जिनमें सुपर कॉरिडोर सहित अन्य योजनाओं में शामिल भूखंड, फ्लेट सहित अन्य सम्पत्तियां शामिल हैं। अभी जो पश्चिमी रिंग रोड की योजना पर काम किया जा रहा है उसके लिए चूंकि प्राधिकरण को 42 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाना है, लिहाजा उसकी भी तैयारियों के सर्वे पर चर्चा की जाएगी। इसी हफ्ते चूंकि शहर सरकार का भी गठन शपथ ग्रहण समारोह के साथ हो जाएगा। लिहाजा प्राधिकरण भी बोर्ड बैठक आयोजित कर रहा है। दूसरी तरफ महालक्ष्मी से लेकर तुलसी नगर तक प्राधिकरण सडक़ चौड़ाई का काम कर रहा है, जिसमें बाधक बिजली, टेलिफोन के खम्भों की शिफ्टिंग के साथ पेड़ों की कटाई-छंटाई भी शुरू हो गई है।
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