- प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट के चलते अब कार्यालयों में बिजली बचत का अभियान चलाया जाएगा
- शासकीय कार्यालयों में सर्दियों के दौरान हीटर प्रतिबंधित रहेंगे
भोपाल। प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट के चलते अब कार्यालयों में बिजली बचत का अभियान चलाया जाएगा। शासकीय कार्यालयों में सर्दियों के दौरान हीटर प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें शासकीय व निजी आवासों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए एक एप बनाया जाएगा, जिससे कार्यालयों का पंजीयन किया जाएगा। इनमें बिजली बचत की जाएगी और एनर्जी का आडिट भी किया जाएगा। इस कार्य पर निगरानी के लिए इंदौर जिला पंचायत सीइओ आशीष तिवारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि बिजली बचत के लिए हमें एक लांग टर्म और शार्ट टर्म प्लान तैयार करना है। शार्ट टर्म प्लान में शासकीय कार्यालयों को शामिल करते हुए उनका एनर्जी ऑडिट कराया जाएगा। इसके साथ ही इन कार्यालयों में किस प्रकार से विद्युत की खपत को कम किया जा सकता है, उस पर कार्य किया जाएगा। विद्युत विभाग इसके लिए एक एप भी तैयार कराए, जिस पर चिन्हित सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों के साथ-साथ मकानों का भी पंजीयन कर विद्युत की बचत के सभी उपाय किए जा सकें। शासकीय कार्यालयों में क्या सावधानियां बरती जाएं, इसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे। शासकीय कार्यालयों में हीटर के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाएगा। कार्यालयों के स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। प्रतिबंध के बाबजूद अगर कार्यालयों में हीटर का उपयोग पाया गया तो संबंधित विभाग प्रमुख के विरूद्घ कार्रवाई की जाएगी। हीटरों के उपायेग की जांच के लिए विद्युत विभाग के दल भी गठित किए जाएंगे। इंदौर सीईओ जिला पंचायत आशीष तिवारी को उक्त कार्य का नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। विद्युत की बचत के संबंध में बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। 
