पीएम मोदी से आंध्र सीएम नायडू ने मुलाकात कर पोलावरम-अमरावती के लिए फंड जारी करने की मांग की

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (Chief Minister N Chandrababu Naidu) ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की। इस दौरान सीएम नायडू ने पीएम मोदी से पोलावरम सिंचाई परियोजना (Polavaram Irrigation Project) और राज्य की राजधानी अमरावती (Amaravati) शहर के विकास के लिए शीघ्र धन जारी करने की मांग की। साथ ही केंद्रीय बजट में अमरावती के विकास के लिए घोषित 15000 करोड़ रुपये के आवंटन के लिए आभार व्यक्त किया।

दिल्ली की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, सीएम नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ भी बैठकें कीं। इन बैठकों में टीडीपी के कुछ सांसद और केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू और पेम्मासानी चंद्रशेखर मुख्यमंत्री के साथ थे।

विशेष सहायता के तहत अविकसित जिलों के लिए भी मांगा अनुदान
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, टीडीपी प्रमुख नायडू ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पोलावरम परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में निर्णय लेने का आह्वान करते हुए शीघ्र धन जारी करने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएसीआई) के तहत रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय क्षेत्रों में अविकसित जिलों के लिए पिछड़े क्षेत्र अनुदान जारी करने की भी मांग की।

इसके अलावा, गृह मंत्री शाह के साथ नायडू ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत लंबित मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारमण के साथ बैठक में अमरावती के लिए बहुपक्षीय वित्तीय सहायता की संरचना पर विचार-विमर्श किया।

डायाफ्राम दीवार के निर्माण पर चर्चा के लिए जल शक्ति मंत्री से मिले नायडू
इससे पहले, शुक्रवार को आंध्र सीएम नायडू ने पोलावरम परियोजना की डायाफ्राम दीवार के निर्माण पर चर्चा के लिए जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के बाद, मुख्यमंत्री ने डायाफ्राम दीवार और अन्य परियोजना घटकों के समय पर और सुरक्षित समापन के लिए बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय का आह्वान किया।

सीएम नायडू ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारियों से डायाफ्राम दीवार, ईसीआरएफ बांध और संबंधित कार्यों के निर्माण के तरीकों को तेजी से मंजूरी देने का अनुरोध किया।