बाइडन के दौर में भी चीन के प्रति सख्त ही रहेगी अमेरिका की नीति

टोक्यो । जो बाइडन के अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाने के बाद एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इस बात के कयास बढ़ गए हैं कि अब क्षेत्र में अमेरिकी नीतियों में क्या बदलाव आएगा। जो बाइडन ने चुनाव जीतने के बाद कहा था- अमेरिका इज बैक (यानी डोनाल्ड ट्रंप के चार साल के मनमौजी और अस्थिर नीतियों वाले कार्यकाल के बाद अब अमेरिका पुराने रूप में फिर से दुनिया के सामने होगा।) बाइडन की टीम ने आश्वासन दिया है कि अमेरिका दुनिया में फिर से नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा। ऐसा वह सहयोगी देशों के साथ गठबंधन करते हुए करेगा। इन सबका खासकर चीन के मामले में अमेरिकी नीति पर क्या असर होगा, एशिया में सबसे ज्यादा दिलचस्पी यही देखने पर है।

बाइडन ने एशिया-प्रशांत मामलों की निगरानी के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में टॉप विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त करने का एलान किया है। कैंपबेल की जिम्मेदारी इस टीम, और अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाते हुए प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए सटीक नीतियां बनाने की होगी। अमेरिकी नौसेना की प्रशांत कमान के पूर्व सलाहकार एरिक सेयर्स ने एक ट्विट में कहा है- ‘हम ये जोखिम नहीं उठा सकते कि रक्षा मंत्रालय अपनी चीन रणनीति पर अमल करे, जबकि विदेश, व्यापार और वित्त मंत्रालय बिल्कुल अलग उद्देश्यों के लिए काम करें। कुर्त कैंपबेल के सामने यह अत्यंत कठिन जिम्मेदारी है कि वे इन सबको उस बस में बैठाएं, जिसकी ड्राइविंग वे खुद करेंगे।’

अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व उप सलाहकार एली रैटनर और ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के नीति विश्लेषक रुश दोषी को कैंपबेल का सलाहकार बनाया गया है। हाल में इन दोनों के साथ मिलकर कैंपबेल ने कई लेख लिखे, जिन्हें पर्यवेक्षकों ने चीन के मामलों में डेमोक्रेटिक पार्टी की विदेश नीति संबंधी प्रमुख दस्तावेज माना है। इन लेखों में चीन का प्रभाव नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की गई है। अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में लिखे एक लेख में इन तीनों ने कहा- तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के मेलमिलाप के लिए उठाए शुरुआती कदमों की आधी सदी बीत जाने के बाद यह अधिक से अधिक साफ होता गया है कि अमेरिका ने चीन के उदय से भला होने की बात में जरूरत से ज्यादा यकीन कर लिया था।