अमेरिका और भारत मिलकर प्रदूषण को करेंगे कम, देश को मिलेंगी 10 हजार इलेक्ट्रिक बस

नई दिल्ली। दुनियाभर में प्रदूषण को कम करने के लिए कई पहल हो रही हैं। इसी क्रम में देश में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत के बीच क्या बातचीत हुई है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

अमेरिकी राजदूत ने कही यह बात
भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें दुनिया को बदल सकती हैं और एक ऐसा भविष्य दे सकती हैं जहां धरती रहने योग्य होगी। अमेरिकी राजदूत ने भारत में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में तेजी लाने विषय पर एक सत्र में भाग लेने के लिए एक भारतीय इलेक्ट्रिक बस में यात्रा भी की।

बस में यात्रा के बाद अमेरिकी राजदूत ने कहा कि मेरे लिए भारतीय इलेक्ट्रिक बस में बैठना बहुत रोमांचक था। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें दुनिया को बदल सकती हैं। वे शांत, स्वच्छ हैं, वे हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में हमारी मदद करती हैं और हमें एक ऐसा भविष्य देती हैं जहां हमारा ग्रह रहने योग्य होगा।

देश को मिलेंगी इलेक्ट्रिक बसें
अमेरिकी राजदूत ने कहा कि संयुक्त राज्य सरकार भारतीय शहरों की सड़कों पर अधिक इलेक्ट्रिक बसें लाने के लिए भारत सरकार में हमारे दोस्तों के साथ काम कर रही है। इसलिए, हमने भारतीय सड़कों पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की पहल शुरू की है।”

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने एक सिस्टम लॉन्च किया है जो देश भर के शहरों में 10,000 भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की सुविधा प्रदान करेगा, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस की आधिकारिक यात्रा के दौरान पहली बार घोषित संयुक्त दृष्टिकोण को वास्तविकता में लाएगा।

“हर दिन हम वैश्विक स्तर पर जलवायु संकट का प्रभाव देखते हैं। हमें अभी प्रतिक्रिया देनी चाहिए या अपने ग्रह और अपने लोगों के भविष्य को खतरे में डालना चाहिए। आज घोषित साझेदारी पूरे भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के लिए वित्तपोषण जुटाएगी, जिससे विकल्पों का विस्तार होगा।”

इस महीने की शुरुआत में जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में इलेक्ट्रिक गतिशीलता के विस्तार के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए संयुक्त समर्थन प्रदान करेंगे, जिससे पीएम ई-बस सेवा योजना को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लक्ष्य 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का है। जिन शहरों में पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन का अभाव है।

भारत ने चरणबद्ध तरीके से 2027 तक देश भर में 50,000 नई ई-बसें तैनात करने के लक्ष्य के साथ पिछले साल जून में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम (एनईबीपी) शुरू किया था।