अमेरिका ने UNSC में भारत समेत इन तीन देशों को शामिल करने की वकालत की

न्यूयॉर्क। अमेरिकी विदेश मंत्री (US Secretary of State) एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में विकासशील देशों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका (America) ने हमेशा समर्थन किया है। अमेरिका लंबे समय से भारत, जापान और जर्मनी के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों का समर्थन करता रहा है।

अमेरिका ने सीटों लेकर बताया प्लान
79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘समिट ऑफ द फ्यूचर’ को संबोधित करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार की जरूरत है। अमेरिका का मानना है कि इस सुधार में अफ्रीका के लिए दो स्थायी सीट, छोटे द्वीप वाले विकासशील देशों के लिए एक रोटेशनल सीट और लैटिन अमेरिका व कैरीबियाई देश के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए। देशों के लिए स्थायी सीटों के अलावा, हमने लंबे समय से जर्मनी, जापान और भारत का समर्थन किया है।

सुधार के लिए तुरंत शुरू हो वार्ता
ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका यूएनएससी में सुधार पर तुरंत वार्ता शुरू करने का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका यूएन की प्रणाली को इस दुनिया के अनुरूप ढालने के लिए प्रतिबद्ध है, जो वर्तमान और भविष्य की वास्तविकता को दर्शाए। उन्होंने कहा कि, संयुक्त राज्य अमेरिका परिषद में सुधारों पर तत्काल बातचीत शुरू करने का समर्थन करता है।

ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को विश्व को प्रभावित करने वाली वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को प्रतिबिंबित करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हालांकि, उन्होंने ऐसे किसी भी संशोधन का कड़ा विरोध किया, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांत को बदल सकता हो।

भारत को पूरी दुनिया से मिल रहा है समर्थन
उल्लेखनीय है कि भारत विकासशील देशों के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग लंबे समय से कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से भारत की इस मांग को गति मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में 15 सदस्य देश हैं। जिनमें वीटो पावर वाले पांच स्थायी सदस्य और दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए दस गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं। यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्यों में चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों को यूएनजीए द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

पीएम मोदी ने भी पेश की दावेदारी
इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘समिट ऑफ द फ्यूचर’ में अपने संबोधन में वैश्विक संस्थानों में सुधारों का आह्वान किया था और सुधारों को “प्रासंगिकता की कुंजी” करार दिया था। पीएम मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म जरूरी है।