मध्य प्रदेश में सभी अनाधिकृत कॉलोनी होंगी वैधः सीएम शिवराज

– मुख्यमंत्री ने जबलपुर में सु-राज कॉलोनी योजना का शुभारंभ
– मप्र की 2792 कॉलोनियां हुईं वैध घोषित

भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि प्रदेश (Madhya Pradesh) में कोई भी कॉलोनी अब अनाधिकृत (unauthorized colony) नहीं रहेगी। प्रदेश में आज से सभी अनाधिकृत कॉलोनी वैध होंगी। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। गाँवों में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) में गरीबों को मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। शहरों में भी शहरी आवास योजना में गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार शाम को जबलपुर में शहीद स्मारक, गोलबाजार में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध किए जाने, भवन अनुज्ञा एवं सु-राज कॉलोनी योजना (Su-Raj Colony Scheme) के शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम तथा विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अनाधिकृत कालोनियों के पात्र घोषित होने के बाद वहाँ अधो-संरचना विकास एवं भवन भी अनुज्ञा प्रदाय की। प्रदेश की 23 हजार एकड़ भूमि को भू-माफियों और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर गरीबों के लिए सु-राज कालोनी योजना बनाई गई है। इससे 35 लाख नागरिकों का जीवन बेहतर बनेगा। इसी तरह छह हजार अनाधिकृत कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी जारी है।

विकास का चल रहा महायज्ञ
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास का महायज्ञ चल रहा है। जबलपुर में 130 करोड़ 15 लाख रुपये लागत के 70 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि-पूजन किया जा रहा है। साथ ही आज पूरे प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध घोषित किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि किसी गरीब को बिना जमीन और घर के नहीं रहने दिया जायेगा। सभी पात्रों को रहवासी जमीन और मकान बनाकर दिए जाएंगे।

गुंडे-बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा
उन्होंने कहा कि भू-माफिया, गुंडे और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। भू-माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। गुंडे-बदमाशों और अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी निरंतर जारी है। जबलपुर में 900 से ज्यादा घर बनाकर दिए जा रहे हैं। जबलपुर के मदन महल पहाड़ी क्षेत्र से विस्थापित किए गए गरीबों को मकान बनाकर देने का कार्य चल रहा है। प्रदेश में किसी भी गरीब को बिना मकान के सड़कों पर नहीं रहने दिया जाएगा।

सु-राज कॉलोनियों में सभी बुनियादी सुविधाएँ मौजूद रहेंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सु-राज कॉलोनियों में सभी बुनियादी सुविधाएँ मिलेंगी। प्रदेश में कुल 2 हजार 792 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है,जिसमें जबलपुर की 39 कॉलोनी भी शामिल हैं। प्रदेश के 35 लाख नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा। सभी 413 नगरीय निकायों में कायाकल्प अभियान के तहत राशि जारी कर शहरों को सुंदर और आकर्षक बनाया जाएगा।

लोकार्पण एवं भूमि-पूजन
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 11 करोड़ 76 लाख रुपये लागत की अंधमुख चौक से मेडिकल कॉलेज होकर एलआईसी कार्यालय तक सड़क निर्माण, 8 करोड़ 43 लाख रुपये की भंवरताल में मल्टीलेवल पार्किंग, 8 करोड़ 08 लाख रुपये के रानीताल तालाब के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 18 करोड़ 88 लाख रुपये की भेड़ाघाट सीवरेज परियोजना, 18 करोड़ रुपये के बायो सी.एन.जी प्लांट की स्थापना, 9 करोड़ 63 लाख रुपये के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण तथा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।

कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंत्री भूपेन्द्र सिंह, विधायक अशोक रोहाणी, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई सहित जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें तथा आमजन उपस्थित थे।

मुख्य बिन्दु
– सुराज अभियान के माध्यम से बिना विभागीय बजट से, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग कर आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सु-राज कॉलोनी (भूखण्ड अथवा आवास) का निर्माण करने की योजना स्वीकृत की गई है। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का शहर के विकास के लिए उत्तम उपयोग किया जाएगा।

– अनाधिकृत कालोनियों में भूखण्ड लेने वाले परिवारों को नगरीय अधोसंरचना के विकास, भवन निर्माण अनुज्ञा जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा निश्चित समयावधि अर्थात 31 दिसम्बर 2016 तक बनी अनाधिकृत कालोनियों के लिए नए नियम 2021 लागू किए हैं, जो जनवरी 2022 से प्रभावशील हो चुके हैं।

– वर्तमान में नगरीय क्षेत्र की 8 हजार 13 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें अभियान के पूर्ण होने से लगभग 80 लाख नागरिकों का जीवन बेहतर होगा।

– अब तक 7 हजार 01 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है और 3 हजार 863 कॉलोनियों के अभिन्यास का प्रकाशन भी किया गया है। अब तक कुल 499 कॉलोनियों में भवन अनुमति भी जारी की जा चुकी है।