नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) में जन लाभकारी योजनाएं (Beneficial plans) जारी रहेंगी, लेकिन इनसे फर्जी नाम (fake name) हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Chief Minister Rekha Gupta) ने शुक्रवार को बताया कि सब्सिडी वाली लाभकारी योजनाओं (Subsidized benefit schemes) का सत्यापन कराया जाएगा। फर्जी नाम हटाए जाएंगे और नए नाम जोड़े जाएंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की सभी लाभकारी योजनाएं जारी रहेंगी। इनके सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, बिजली-पानी पर सब्सिडी, मुफ्त राशन, संकटग्रस्त महिलाओं को पेंशन, बुजुर्ग और दिव्यांग पेशन इस श्रेणी में शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने वालों का वर्षों से सत्यापन नहीं हुआ है।
रेखा गुप्ता ने कहा कि 10 वर्ष पहले जितने लोग राशन लेते थे, आज भी वहीं लोग हैं। सवाल है कि क्या इन दस वर्षों में उन लोगों की आय नहीं बढ़ी होगी। क्या उसमें कुछ लोग कम या ज्यादा नहीं हुए होंगे। वर्षों से कोई नाम नहीं जुड़ा और न ही कोई नाम हटा है। कई पात्र लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उनको सत्यापित करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज भी मानती हूं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कार्ड रखकर बैठे हैं, लेकिन राशन नहीं ले रहे। पेंशन लाभार्थियों की संख्या तय है, उससे ज्यादा लोगों को पेंशन नहीं दे सकते। पेंशन लेने वालों का सत्यापन किया जाएगा कि क्या वो जीवित है या नहीं। पता लगा कि खाते में पैसा आए जा रहा है और परिजन ले रहे हैं। हम ये नहीं होने देंगे। ऐसे नामों को हटाकर पात्र नामों को जोड़ा जाएगा।
वर्ष में एक बार सत्यापन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्ष में एक बार लाभकारी योजनाओं के पात्रों का सत्यापन होगा। पता तो चले कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। सरकार की कोशिश है कि कोई गलत आदमी लाभ न ले सके। हमारी चिंता है कि जो लोग लाभ के हकदार हैं, वह छूट न जाएं।
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