नेताजी के दौरों व प्रचार के लिए चमकेंगी हवाई पट्टियां

• विमानन विभाग मप्र की 23 हवाई पट्टियों को चिह्नित कर उनका उन्नयन कराएगा

भोपाल। आसमान में उडऩखटोले नजर आने लगे, नेताओं के भाषण सुनाई पडऩे लगे या खादी के कपड़ों में सजे-धजे चेहरों की चहल-कदमी बढ़ जाए, तो समझ जाइए कि चुनाव आने वाले हैं। मध्य प्रदेश इन दिनों ऐसे ही अनुभवों से दो-चार हो रहा है। जाहिर है चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के दौरान हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल जमकर होता है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी दलों के नेता उडऩखटोलों की सवारी का मौका उठाने से नहीं चूकते। लिहाजा सरकार उडऩखटोलों की सेफ-लैंडिंग के लिए राज्य की हवाई पट्टियों को चकाचक करने के काम में जुट गई है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक हवाई पट्टियों को इस लायक बनाया जाएगा कि उनमें जेट प्लेन भी उतर सकें। विमानन विभाग मध्यप्रदेश की 23 हवाई पट्टियों को चिह्नित कर उनका उन्नयन कराएगा। इसके सर्वे का काम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपा गया है। यह हवाई पट्टियां स्टेट जेट प्लेन के अनुरूप तैयार की जाएंगी। विधानसभा चुनाव से पहले यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया हैं। वहीं, जिन हवाई पट्टियों की लीज समाप्त हो चुकी है, उन्हें राज्य सरकार अपने आधिपत्य में लेगी। विमानन विभाग के अफसरों ने बताया कि बजट का प्रावधान कर लिया है। सर्वे के बाद पीडब्ल्यूडी हवाई पट्टियों का काम शुरू कर देगा।

मध्य प्रदेश के 31 जिलों में एयरपोर्ट और हवाई पट्टियां
मध्य प्रदेश के फिलहाल 31 जिलों में विमानतल एवं हवाई पट्टियां उपलब्ध हैं। इनमें से 23 हवाई पट्टियों का उन्नयन विधानसभा चुनाव से पहले का लक्ष्य है। इसके अलावा सिंगरौली की हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है। इसका जल्द ही शुभारंभ कराया जाएगा। गौरतलब है कि इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, छतरपुर (खजुराहो) व जबलपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाई अड्डे हैं। दमोह (डायमंड सीमेंट), शहडोल (ओरिएंट पेपर मिल) और नागदा (गेसिम) में सार्वजनिक संगठनों तथा निजी क्षेत्रों की हवाई पट्टियां भी हैं।

सिंगरौली के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव
सिंगरौली में निर्माणाधीन हवाई पट्टी के लिए 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अब कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। पहले बजट 35 करोड़ रुपए था। यह हवाई पट्टी पीपीपी मोड पर बनाई जा रही है। इसमें 12 करोड़ रुपए कोल इंडिया और छह करोड़ रुपए एनटीपीसी ने दिए हैं। शेष बजट डीएमएफ (जिला खनिज प्रतिष्ठान) से उपलब्ध कराया गया है। निजी औद्योगिक कंपनियां हवाई पट्टी का उपयोग करती है तो उनसे किराया लिया जाएगा।