अग्निबाण इम्पैक्ट : संस्थाओं की जमीनें प्रशासन के नियंत्रण में रहेंगी

बायपास की योजना टीपीएस-6 में किए खुलासे का असर… कलेक्टर ने बदलवाया प्राधिकरण बोर्ड संकल्प भी… संस्थाओं की जांच भी करवाई शुरू
इंदौर।  बायपास (Bypass) की योजना टीपीएस-6 (Scheme TPS-6) में शामिल 150 से अधिक निजी जमीनों को छोडऩे का खुलासा अग्निाबण ने किया, जिसमें उन गृह निर्माण संस्थाओं का भांडाफोड़ भी किया जो भगोड़े भूमाफियाओं (Land Mafia) के कब्जे में है। कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने इस खुलासे को गंभीरता से लेते हुए सहकारिता विभाग (Cooperation Department) के अधिकारी को प्राधिकरण दफ्तर भेजकर जानकारी निकलवाई और अब प्रशासन योजना में शामिल संस्थाओं की जमीनों को अपने नियंत्रण में रखेगा। साथ ही पारित होने वाले संकल्प में भी बदलाव किया जा रहा है और इन सभी संस्थाओं की जांच भी शुरू करवा दी गई है।

कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) के मुताबिक बायपास (Bypass) की योजना टीपीएस-6 (Scheme TPS-6) में कई गृह निर्माण संस्थाओं (Home Construction Institutions) की जमीनें भी शामिल है, जिसकी जानकारी अभी अग्निबाण के खुलासे से सामने आई, जिसके चलते कल उपायुक्त सहकारिता मदन गजभिये को प्राधिकरण दफ्तर भेजा गया और वहां से इन संस्थाओं के नाम हासिल किए गए। अब सहकारिता विभाग इन संस्थाओं के सदस्य, ऑडिट, जमीनों की खरीद-फरोख्त और अन्य जानकारी तैयार करेगा। अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर को अन्य संस्थाओं के साथ-साथ योजना में शामिल इन संस्थाओं की भी जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं कलेक्टर ने प्राधिकरण सीईओ को निर्देश भी दिए और अभी जो योजना से जमीनें छोड़े जाने का संकल्प पारित किया जाना था उसे भी रूकवाया और अब उसमें संशोधन किया जा रहा है, जिसके चलते अब योजना में शामिल कई संस्थाओं सहित पृथ्वी, संतोषी माता से लेकर अन्य संस्थाओं की जमीनों का नियंत्रण प्रशासन के अधीन रहेगा, ताकि भूमाफिया (Land Mafia) जमीन छुड़वाने का लाभ ना ले पाए और बकायदा प्राधिकरण संकल्प में भी इन संस्थाओं का उल्लेख किया जाएगा। प्रशासन इस बात की भी जांच करेगा कि ये जमीनें संस्थाओं के पास कैसे आई और इन संस्थाओं के कितने सदस्य हैं और क्या जेबी संस्थाएं भी बनाई गई..? स्टाम्प ड्यूटी से लेकर सहकारिता नियमों का पालन इन संस्थाओं द्वारा किया गया अथवा नहीं और जो अभिन्यास मंजूर करवाए उसकी शर्तों के मुताबिक सदस्यों को भूखंड उपलब्ध करवाए अथवा नहीं। वर्तमान में संस्थाओं की ये जमीनें किसके कब्जे में हैं उनकी रजिस्ट्रियां किन निजी व्यक्तियों को हो गई उसकी भी विस्तृत जानकारी कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा तैयार करवाई जा रही है।

समता कंस्ट्रक्शन से भी वापस लेंगे संस्था की जमीन
भिचोली हब्सी की योजना में शामिल करतार गृह निर्माण (Home Construction) की लगभग 4 एकड़ जमीन दीपक मद्दे ने अपनी फर्म समता कंस्ट्रक्शन में शामिल कर ली। उपपंजीयक से अवैध अनुमति जमीन बेचने की हासिल की, जिसमें उपयोग कृषि बताया, जबकि मास्टर प्लान में उपयोग आवासी है। अब समता कंस्ट्रक्शन की रजिस्ट्री निरस्त करवाकर करतार गृह निर्माण के सदस्यों को भूखंड उपलब्ध करवाए जाएंगे।
अग्निबाण खुलासे से मिली इतनी जानकारी… बोले सीईओ
प्राधिकरण सीईओ विवेक श्रोत्रिय का कहना है कि अग्निबाण के खुलासे से उपयोगी जानकारी हासिल हुई, जिसमें गृह निर्माण संस्थाओं (Home Construction Institutions) की गड़बड़ी भी सामने आई, जिसके चलते समय पर संकल्प में संशोधन भी किया जा रहा है और टीपीएस-6 ( TPS-6)के साथ-साथ अन्य योजनाओं में शामिल संस्थाओं की जमीनों को भी अब गंभीरता से देखा जाएगा। इसी योजना में एक दर्जन से ज्यादा संस्थाएं शामिल भी मिली।
डेढ़ दर्जन से ज्यादा संस्थाओं की जमीनें निकल आई योजना में
प्रशासन द्वारा जो योजना छोड़ी गई है, उसमें कई सहकारी संस्थाओं की जमीन शामिल हैं। आम लोगों की जमीनें तो मुक्त हो जाएगी, लेकिन योजना में पृथ्वी, संतोषी माता, मंगल गृह निर्माण, जनसेवा गृह निर्माण, जिसकी कालोनी रॉयल ऑर्च है और इसमें सपना गृह निर्माण सहित अमित प्रिया, हिमालच, दीप ज्योति, सुमंगला सोनाली जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं।