नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI ) अपने मसलों के कारण इस वक्त चर्चा में है. फिलहाल मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की बोर्ड से छुट्टी होने के कारण BCCI खबरों में बनी हुई है. गांगुली को सही काम नहीं करने के कारण बोर्ड में दोबारा अध्यक्ष नहीं चुनने की बातें सामने आई हैं. अब इन सबके बीच खुद भारतीय बोर्ड (Indian board) मुश्किल में फंस गया है जहां उसे 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने वाला है.
असल में मामला है अगले साल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप (ODI world cup) का. ठीक एक साल बाद अक्टूबर-नवंबर में BCCI भारत में वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगी. अब विश्व कप की मेजबानी के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से कई शर्तों में सबसे अहम होती है टैक्स पर राहत. ICC की यही शर्त BCCI के गले की फांस बनी हुई है. ICC ने पहले ही भारतीय बोर्ड को कहा था कि टूर्नामेंट की मेजबानी तभी संभव होगी अगर कमाई पर टैक्स राहत मिलेगी.
इसको लेकर BCCI लगातार केंद्र सरकार से राहत की गुहार लगा रही थी लेकिन उसे किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है. अब सरकार ने बोर्ड को तगड़ा झटका देते हुए टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्ट से होने वाली कमाई पर 21.84 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला सुनाया है. इस फैसले से BCCI को करोड़ों का नुकसान होने वाला है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अगर केंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है तो भारतीय बोर्ड को करीब 955 करोड़ रूपये का नुकसान हो सकता है.
हालांकि, ये कोई पहला मामला नहीं है. भारत के टैक्स कानूनों में इस तरह की छूट का प्रावधान नहीं है. इससे पहले 2016 में टी20 विश्व कप की मेजबानी में भी BCCI को ऐसी छूट नहीं मिली थी और उसे 193 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ था. यह मामला अभी आईसीसी ट्रिब्यूनल में लंबित है. 18 अक्टूबर को BCCI की वार्षिक आम बैठक होनी है और इससे पहले बोर्ड ने अपने राज्य क्रिकेट संघों को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें बताया गया, “ICC का अगला बड़ा टूर्नामेंट ICC विश्व कप 2023 में अक्टूबर नवंबर में भारत में होना है. BCCI को अप्रैल 2022 तक आईसीसी को कर छूट के बारे में बताना था. ICC ने समय सीमा बढाकर 31 मई कर दी थी. BCCI ने इस वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ICC को बताया था कि 10 प्रतिशत टैक्स (अधिभार के अलावा) देना पड़ सकता है.
इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर 21. 84 टैक्स देना पड़ा तो ICC से बोर्ड के कमाई पर इसका विपरीत असर पड़ेगा. समझा जाता है कि BCCI कर अधिभार मौजूदा 21 . 84 प्रतिशत से घटाकर 10.92 प्रतिशत लाने के लिये बातचीत कर रहा है. अगर ऐसा हो पाता है तो उसे राजस्व में 430 करोड़ रूपये नुकसान होगा. आईसीसी के 2016 से 2023 के बीच के राजस्व पूल में बीसीसीआई का हिस्सा करीब 3336 करोड़ रूपये है. आईसीसी को भारत में 2023 में होने वाले इस टूर्नामेंट के प्रसारण से 4400 करोड़ रूपये राजस्व मिलने की उम्मीद है.
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