सेमीकंडक्टर के बाद अब इन कंपनियों को बढ़ावा देगी सरकार, 90 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूती देने के लिए ₹22,919 करोड़ की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को मंजूरी दी है. यह योजना नॉन-सेमीकंडक्टर (Passive) इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना अगले छह वर्षों में लागू होगी और इससे सीधे 91,600 लोगों को रोजगार मिलेगा.

इसके अलावा, इस योजना से लगभग ₹59,350 करोड़ का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है. यह योजना कई महत्वपूर्ण सेक्टरों को सपोर्ट करेगी, जिनमें टेलीकॉम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइसेज और पावर सेक्टर शामिल हैं. इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत की आयात निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी.

सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत अगले छह वर्षों में ₹4.56 लाख करोड़ का उत्पादन हो सकता है. इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी.

इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, भारत में 2022 में नॉन-सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स का उत्पादन लगभग 13 अरब डॉलर था, जो 2026 तक 20.7 अरब डॉलर और 2030 तक 37 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. लेकिन मौजूदा रुझानों के अनुसार, इस सेक्टर में अगले छह वर्षों में 248 अरब डॉलर (करीब ₹21 लाख करोड़) का घाटा हो सकता है, जिसे आयात के जरिए पूरा किया जाता है.

सूत्रों के मुताबिक, अगर सरकार का सहयोग मिलता है, तो इस क्षेत्र में घाटा 146 अरब डॉलर (₹12.36 लाख करोड़) कम होकर 102 अरब डॉलर (₹8.63 लाख करोड़) तक सीमित किया जा सकता है. इससे भारत में लोकल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निर्भरता कम होगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है. सरकार उम्मीद कर रही है कि इस PLI योजना से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को नई गति मिलेगी.