तालिबान के नियंत्रण में अफगानिस्तान की 3 खरब डॉलर की प्राकृतिक संपत्ति

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) की 3 खरब डॉलर ($3tn worth) की प्राकृतिक संपत्ति (Natural assets) तालिबान के नियंत्रण में (In Taliban control) आ गई है। ऐसे में पहले से ही अफगानिस्तान के सबसे बड़े विदेशी निवेशक चीन को खनिजों के लिए इसकी अतृप्त जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कुशल खनन प्रणाली बनाने में देश की मदद करने की दौड़ का नेतृत्व करने की संभावना के रूप में देखा जा रहा है।

साल 2017 में अफगान सरकार की एक फॉलो-अप रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि काबुल की नई खनिज संपदा जीवाश्म ईंधन सहित 3 खरब डॉलर तक हो सकती है। अभी तक तालिबान को अफीम और हेरोइन के व्यापार से लाभ हुआ है। डीडब्ल्यू ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अब आतंकी समूह मूल्यवान संसाधनों वाले देश पर प्रभावी ढंग से शासन कर रहा है, जिसके साथ चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को और भी विकसित करने का एक मौका मिल सकता है।
साल 2010 में, अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों और भूवैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक अफगानिस्तान, खनिज संपदा के मामले में लगभग 1 खरब डॉलर का मालिक है। यह लोहा, तांबा, लिथियम, कोबाल्ट और पृथ्वी में मौजूद अन्य दुर्लभ चीजों के कारण खनिज संपदा के मामले में काफी समृद्ध है।
लिथियम, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक कारों, स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए बैटरियों में किया जाता है, उसकी अभूतपूर्व मांग है। कुछ साल पहले इसकी मांग जहां केवल 5-6 प्रतिशत थी, वहीं अब 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ यह उच्च मांग वाली संपदा बन चुकी है। पेंटागन ने अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब कहा है और अनुमान लगाया कि देश की लिथियम संपदा बोलीविया के बराबर हो सकती है, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी लिथियम उत्पादकों में से एक है।

कॉपर क्षेत्र भी कोविड-19 के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार से लाभान्वित हो रहा है और इस क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 43 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है। तांबे की खनन गतिविधियों का विस्तार करके अफगानिस्तान की भविष्य की खनिज संपदा के एक चौथाई से अधिक का लाभ उठाया जा सकता है।
हालांकि पश्चिम ने तालिबान के साथ काम नहीं करने की धमकी दी है। तालिबान ने रविवार को काबुल पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर लिया है, जिससे पश्चिमी देश उसे मान्यता नहीं देने का रुख अपनाए हुए हैं। मगर चीन, रूस और पाकिस्तान तालिबान के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं।
दुनिया के लगभग आधे औद्योगिक सामानों के निर्माता के रूप में, चीन वस्तुओं की वैश्विक मांग में बहुत अधिक वृद्धि कर रहा है। बीजिंग – पहले से ही अफगानिस्तान का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक – खनिजों के लिए अपनी अतृप्त जरूरतों को पूरा करने के लिए देश को एक कुशल खनन प्रणाली बनाने में मदद करने के लिए दौड़ का नेतृत्व करने की संभावना के रूप में देखा जा रहा है।

ऑस्ट्रियन इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के एक वरिष्ठ फेलो माइकल टैंचम ने डीडब्ल्यू को बताया, “तालिबान का नियंत्रण ऐसे समय में हुआ है, जब इन खनिजों के लिए निकट भविष्य के लिए आपूर्ति की कमी है और चीन को उनकी जरूरत है।” उन्होंने कहा, “चीन पहले से ही अफगानिस्तान में इन खनिजों के खनन करने की स्थिति में है।”
इस बीच, चीनी राष्ट्र द्वारा संचालित मीडिया ने वर्णन किया कि अफगानिस्तान अब देश के बड़े पैमाने पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) से कैसे लाभान्वित हो सकता है। बीआरआई एशिया से यूरोप तक सड़क, रेल और समुद्री मार्ग बनाने के लिए बीजिंग की विवादास्पद बुनियादी ढांचा योजना है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियाई पावरहाउस के खनन दिग्गजों में से एक, मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना (एमसीसी) के पास पहले से ही अफगानिस्तान के बंजर लोगर प्रांत में तांबे की खदान के लिए 30 साल का पट्टा (लीज) है।
अफगानिस्तान के खनिज संपदा से अफगानिस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान भी लाभान्वित होने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद सरकार, जिसने 1996 में तालिबान के अफगानिस्तान के पहले अधिग्रहण का समर्थन किया था, उसने समूह के साथ संबंध बनाए रखा है और अमेरिका द्वारा तालिबान आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया गया है।

पाकिस्तान चीन के बुनियादी ढांचे के निवेश का भी एक बड़ा लाभार्थी बनने के लिए तैयार है – जिसे न्यू सिल्क रोड कहा जाता है।
माइकल ने डीडब्ल्यू से कहा, “पाकिस्तान का एक निहित स्वार्थ है, क्योंकि सामग्री को पाकिस्तान से चीन के लिए वाणिज्यिक पारगमन मार्ग पर ले जाया जा सकता है।” तालिबान के साथ एक समझौते से इस्लामाबाद को क्षेत्र में एक स्थिर सुरक्षा वातावरण का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
अफगान खान और पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी अफगानिस्तान की खदानों और प्राकृतिक संसाधनों का अनुमान 3 खरब डॉलर लगाया है। अफगान मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने प्राकृतिक गैस, कोयला, नमक, यूरेनियम, तांबा, सोना और चांदी जैसे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से युक्त 1,400 स्पॉट पाए हैं।

प्राकृतिक गैस ज्यादातर उत्तरी प्रांतों बल्ख, शेबिरघन और सरिपोल में पाई जाती है, जिसका अनुमान 100 से 500 अरब क्यूबिक मीटर है। नासा द्वारा की गई नवीनतम जांच में, अफगानिस्तान में तेल और गैस के सौ से अधिक क्षेत्र हैं।
मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल समृद्ध क्षेत्रों के संबंध में अधिकांश जांच अफगानिस्तान के पांच क्षेत्रों में की गई है, जिनमें से दो अमो नदी के उत्तर में, एक हेलमंद प्रांत में, एक हेरात में और एक पक्तिका प्रांत के काटो जिले में है।
इस बीच, ब्रिटिश पेट्रोलियम की नवीनतम रिपोर्ट में, अफगानिस्तान के तेल की क्षमता 250 से 300 बैरल प्रति दिन होने का अनुमान लगाया गया है, जो अफगानिस्तान को संसाधन से सालाना नौ अरब और 10 करोड़ डॉलर कमाने में सक्षम बनाता है।
अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान को अपने आर्थिक विकास के लिए छह से सात अरब डॉलर की जरूरत है जिसके लिए प्राकृतिक संसाधनों को आर्थिक विकास का अच्छा स्रोत माना जाता है।

अफगानिस्तान के हेरात, शेबिरघन, मैमाना, कुंदुज, तालोकान, सरिपोल और हेलमंद प्रांतों में भी तेल संसाधन पाए गए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के कोयला संसाधन 10 करोड़ से 40 करोड़ टन होने का अनुमान है। बघलान प्रांत (करकर खदान), कुंदुज प्रांत (ऐश पुश्ता), हेरात प्रांत (करुख) और बल्ख प्रांत (दारा-ए-सोफ) में कोयला संसाधनों के होने की पुष्टि हुई है।
यही नहीं, यहां सोने की खानों की खुदाई और पारंपरिक रूप से (सोने की धुलाई) की जाती रही है। इस पद्धति का उपयोग बदख्शां प्रांत के दरवाज जिले, कला-ए-जल जिले और कुंदुज प्रांत के रक और दादुंग के बीहड़ों में किया गया है। बदख्शां, कंधार और जाबुल प्रांतों में भी सोने की खदानों की पुष्टि हुई है।