तत्कालीन ENC ने जारी किए थे Advance भुगतान के आदेश

• मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू को सौंपी जांच

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने जल संसाधन विभाग में स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं का भुगतान ड्यू डेट से लगभग तीन साल पहले भुगतान किये जाने के मामले की जांच ईओडब्ल्यू (EOW) को सौंप दी गई है। सात फर्मों को 877 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान किया गया था। जांच में पाया गया कि फर्मों को एडवांस भुगतान के लिए शासन ने कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि ईएनसी (ENC) ने अपने स्तर पर आदेश जारी किए थे। अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एसएन मिश्रा ने बताया कि विभाग द्वारा अगस्त 2018 से फरवरी 2019 के बीच 7 सिंचाई परियोजनाओं की टर्नकी आधार पर बाँध एवं प्रेशराईज्ड पाइप नहर प्रणाली के निर्माण के लिए 3,333 करोड़ रूपये की लागत की 7 निविदाएं स्वीकृत की थी। जिसके लिए 877 करोड़ का भुगतान किया गया। मुख्य अभियंता गंगा कहार रीवा द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि गोंड वृहद परियोजना के लिए शासन ने 27 मई 2019 को पेमेंट शेड्यूल में उल्लेखित शर्त को शिथिल कर दिया गया था। जांच में पाया गया कि ऐसा कोई आदेश शासन स्तर से जारी नहीं किया गया है। इसकी पुष्टि के लिए प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) से संबंधित नस्ती एवं आदेश की प्रति प्राप्त की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि जल संसाधन विभाग के तत्कालीन प्रमुख अभियंता द्वारा निविदा प्रपत्रों के पेमेंट शेड्यूल में उल्लेखित शर्त को विलोपित करने संबंधित आदेश अपने स्तर से 17 मई 2019 को जारी किया गया, जो अधिकारिता विहीन है। संबंधित परियोजनाओं के मुख्य अभियंता सहित अन्य मैदानी अधिकारियों ने भी बाँध कार्य प्रारंभ किये बिना नहरों एवं प्रेशराइज्ड पाइप के कार्य हेतु सामग्रियों पर भुगतान करने की कार्यवाही की है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।

इन फर्मो को किया एडवांस भुगतान
फलोदी कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रा लिमिटेड को हनोता बांध, बंडेा बांध और नहर के लिए 41 करोड़ रुपए। मंटेना कंस्ट्रक्शन प्रालि एवं मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को गोंड बांध एवं नहर के लिए 245 करोड़। एसएन पांडेय (S.N. Pandey) कंस्ट्रक्शन प्रालि एवं रेडव्रिज इंफ्रा प्रालि को निरगुढ़ बांध 30 करोड़ रुपए का एडवांस भगुतान। करण डेवलपमेंट सर्विसेस प्रालि ग्वालियर को घोघरी बांध एवं वर्धा बांध व नहर के लिए 200 करोड़ रुपए का भगुतान किय गया। इसी तरह एलसीजी (LCG) प्रोजेक्टस प्रालि गुजरात को सीतानगर बांध एवं नहर के लिए 152 करोड़ से ज्यादा का एडवांस भगुतान किया गया था।