AAP सांसद का दावा, BJP शासित राज्यों में ज्‍यादा क्राइम, 2019 से 2024 के बीच साम्प्रदायिक हिंसा में 94% का उछाल

नई दिल्‍ली । राज्यसभा (Rajya Sabha) में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) ने दावा किया कि ‘डबल इंजन की सरकारों वाले’ राज्यों में अन्य प्रदेशों की तुलना में अपराध (Crime) की घटनाएं बहुत बढ़ गयी हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) की दोगुनी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुयी चर्चा में भाग लेते हुए संजय सिंह ने कहा कि आज देश के अधिकतर राज्यों में ‘डबल इंजन’ की सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां भी जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि वे ‘डबल इंजन’ की सरकार बनाएं।

सिंह ने कहा कि इसलिए देश में सुरक्षा के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की दोगुनी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ‘डबल इंजन की सरकार’ वाले राज्यों में होने वाले अपराधों की संख्या की तुलना उन राज्यों से करके देख लीजिए जहां ऐसी सरकारें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस तुलना से पता चल जाएगा कि अपराध कहां अधिक होते हैं।

पंजाब की हरियाणा से तुलना की
उन्होंने कहा कि पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां के अपराध आंकड़ों की तुलना हरियाणा से कर लीजिए जहां की आबादी पंजाब से कम है किंतु फिर भी अपराध अधिक होते हैं। सिंह ने कहा कि दिल्ली में सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्रालय के तहत आता है और यह ‘अपराधों का गढ़’ बन गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सारे सांसद रहते हैं, उसकी सुरक्षा केंद्र सरकार से नहीं संभल रही है।

उन्होंने कहा कि यदि सांप्रदायिक हिंसा की बात करें तो देश में 2019 से 2024 के बीच ऐसी घटनाओं में 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ताज महल, लाल किला आदि मुगलकालीन सारे स्मारक एएसआई (भारतीय पुरातत्व संरक्षण) के तहत आते हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि वह इन सारे स्मारकों को क्यों नहीं तोड़ देती है क्योंकि ये उसकी सुरक्षा के तहत हैं?

बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी सवाल
आप सदस्य ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की खूब चर्चा की जाती है। उन्होंने पूछा कि बांग्लादेशी असम आदि सीमावर्ती राज्यों को पार कर दिल्ली तक कैसे आ जाते हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी यदि केंद्र सरकार की नहीं है तो किसकी है? वाईएसआर कांग्रेस के सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली ने चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात तेलुगु में रखी।

बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने चर्चा में भाग लेते हुए अर्द्धसैनिक बलों, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) और आपदा प्रबंधन के मामलों में गृह मंत्रालय के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ के प्रयासों की सराहना की विशेषकर देश में नक्सलवाद पर काबू के लिए।

उन्होंने केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कर्मियों विशेषकर अधिकारियों और विशेषज्ञों की कमी को लेकर चिंता जतायी। उन्होंने इन बलों में व्यापक आधुनिकीकरण कर इन्हें अधिक सक्षम बनाने का सुझाव दिया। चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल सदस्य एडी सिंह ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जतायी और सरकार से इन पर लगाम लगाने के उपाय करने को कहा। उन्होंने दावा किया कि देश की पुलिस इनसे निबटने में सक्षम नहीं है और उसे इसके लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है।