दिल्लीवालों को हाउस टैक्स में बड़ी राहत दी आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार ने

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार (Aam Aadmi Party’s MCD Government) ने दिल्लीवालों को हाउस टैक्स में (To Delhiites in House Tax) बड़ी राहत दी (Given big Relief) ।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, मेयर महेश खींची, डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज और नेता सदन मुकेश गोयल ने दिल्लीवालों को राहत देते हुए सोमवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें दिल्लीवालों के हित में एमसीडी सरकार द्वारा किए गए बड़े फैसलों की जानकारी दी गई ।

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्लीवालों को राहत देने के उद्देश्य से “आप” की एमसीडी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जो दिल्लीवाले वित्तीय वर्ष 2024-25 का हाउस टैक्स समय पर जमा करेंगे, उनका पिछला बकाया पूरा माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स आधा किया जाएगा। 100 गज से छोटे मकानों का हाउस टैक्स भी माफ किया जाएगा। जिन घरों में दुकानें चल रही हैं, उनका भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट्स का भी हाउस टैक्स 25 प्रतिशत तक माफ किया जाएगा।

दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार हमेशा जनता के लिए काम करती आई है। उन्होंने बताया कि पहले एमसीडी के कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन अब कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलने लगी है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स आधा किया जाएगा, जबकि 100 गज से छोटे मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरह माफ किया जाएगा।

इस दौरान मेयर महेश खींची ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार में किए गए वादों को पूरा कर रही है। पिछले दो सालों में 8,000 से अधिक एमसीडी कर्मचारियों को स्थायी किया गया है और अब 12,000 और कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्लीवालों को राहत देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में हाउस टैक्स को हाफ और माफ किया जा रहा है।

नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का वादा किया था और आज हाउस टैक्स को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, उनसे भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट लगेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस फैसले से दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और एमसीडी में पारदर्शिता बढ़ेगी।