विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस करेगी अध्यादेश का विरोध

नई दिल्ली। केंद्र के अध्यादेश Ordinances of the Center) के खिलाफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) का साथ देने के लिए तैयार हो गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल (Congress General Secretary KC Venugopal) ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अध्यादेश (Central Government Ordinances) का विरोध करने की बात कही है। आप सांसद राघव चड्ढा (AAP MP Raghav Chadha) ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है। यह एक सकारात्मक विकास है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेंगे। हमारा रुख बहुत स्पष्ट है, हम दिल्ली अध्यादेश का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। कल विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में होने वाली हैं और इस बैठक में शायद केजरीवाल शामिल होंगे।

जिसके बाद अब माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो सकती है। हालांकि, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आज शाम चार बजे राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक बुलाई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएसी बैठक में शामिल होंगे। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने का फैसला बैठक के बाद लिए जाने की संभावना है।

2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का चुनावी रथ रोकने के लिए बेंगलुरू में 17-18 जुलाई को विपक्षी एकता की बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें कई विपक्षी पार्टियां शामिल होंगी। लेकिन अभी तक इस बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी का रुख साफ नहीं हुआ है। आप लगातार कह रही थी कि कांग्रेस को दिल्ली अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और उसके बाद ही वह विपक्षी दलों की अगली बैठक में शामिल होने पर फैसला करेगी। लेकिन अब माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी।

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी। सांसद ने कहा कि बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा हुई। केन्द्र सरकार के द्वारा लाया गया अध्यादेश राष्ट्र विरोधी है। सांसद चड्ढा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश के खिलाफ तमाम राजनैतिक पार्टियों का सहयोग मांगा और उन्होंने इस पर हमारा सहयोग किया, कांग्रेस पार्टी ने भी इस अध्यादेश के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है।