केडी गेट से इमली चौक चौराहे तक कुल बँटेंगे 443 नोटिस, तैयार हुए

• चौड़ीकरण का विरोध भी करेंगे लोग-71 प्रभावित होने वालों को नोटिस दिए
• 7 दिन में जितना निर्माण टूटना है उसे खाली करने के लिए नोटिस में निर्देश

उज्जैन। विरोध के बीच आखिरकार केडी गेट चौराहे से लेकर इमली तिराहे तक के चौड़ीकरण के नोटिस बांटने का काम नगर निगम ने शुरू कर दिया है। कल से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में पूरे मार्ग पर नोटिस बाँटे जाएँगे। केडी गेट चौराहे से नयापुरा, भेरूनाला चौराहा, लालबाई-फूलबाई होते हुए इमली तिराहे तक का चौड़ीकरण आने वाले दिनों में होना है। इसकी कवायद नगर निगम ने कई दिन पूर्व शुरू कर दी थी। सबसे पहले इस मार्ग का सर्वे किया गया था और इसमें कितनी लागत आएगी इसके लिए डीपीआर भी बनाई गई थी। लगभग 7 करोड़ रुपए में यह काम होना है, इसके लिए कल से प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जाता है कि जोन क्रमांक 1 में कुल 485 तथा जोन क्रमांक 2 में 58 नोटिस बाँटना है। इसमें से कल दिन में झोन क्रमांक 1 के क्षेत्र के 71 नोटिस बाँट दिए गए हैं और शेष आज बाँटे जाएँगे। झोन क्रमांक 2 के सहायक यंत्री साहिल मेदावाला ने बताया झोन क्रमांक 2 के नोटिस भी आज से बँटना शुरू हो जाएँगे। सघन बस्ती का यह चौड़ीकरण है इसलिए कई दिनों से चल रहा था लेकिन अब महापौर और उज्जैन के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तय कर लिया है कि यह चौड़ीकरण करके रहेंगे।

इसके लिए राशि भी राज्य शासन से मांगी गई है, वहीं इस मार्ग के लिए जो डीपीआर बनाई गई है, उसमें सड़क, नाली और प्रकाश व्यवस्था करने में 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसके टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इसी को देखते हुए कल से नोटिस बाँटना शुरू कर दिए गए हैं। नोटिस बाँटने और अवधि पूरी होने में एक महीना लग जाएगा। इसी दौरान टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और संभावना है कि मार्च-अप्रैल तक इस मार्ग का चौड़ीकरण शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस मार्ग के चौड़ा होने से मंगलनाथ से सीधे केडी गेट तक श्रद्धालुओं को नया मार्ग मिल जाएगा जिससे भैरवगढ़, केडी गेट और मंगलनाथ तथा आगर रोड पहुँचने में आसानी होगी, वहीं सिंहस्थ के दौरान यह मार्ग काफी उपयोगी होगा। मंगलनाथ से निकलने वाली पेशवाई सीधे इस मार्ग से होकर नदी पहुँच सकेगी। कांग्रेसी चौड़ीकरण का शुरू से विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि राह में जो मकान है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, जबकि राज्य शासन का स्पष्ट निर्देश है कि अब चौड़ीकरण की मुहिम में तोड़े जाने वाले मकानों का मुआवजा नहीं एफएआर मिलेगा, वहीं जो मकान पूरी तरह चौड़ीकरण में जा रहे हैं उन्हें जरूर मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे मकानों को भी चिन्हित किया जा रहा है।