मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च

जम्मू । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Chief Minister Umar Abdullah) ने जम्मू-कश्मीर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल (Jammu-Kashmir RTI Online Portal) लॉन्च किया (Launched) । यह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सिविल सचिवालय में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, कैबिनेट मंत्री सकीना इटू, जावेद अहमद राणा और जावेद अहमद डार, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में उमर अब्दुल्ला ने सूचना का अधिकार पोर्टल के विकास में शामिल अधिकारियों को बधाई दी और नागरिकों के लिए आरटीआई आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह पहल आरटीआई अधिनियम के तहत सरकारी सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगी, नागरिकों को अधिक तेज, अधिक पारदर्शी और लागत-कुशल तंत्र के साथ सशक्त बनाएगी। सीएम ने अधिकारियों से इस पहल का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया ताकि जम्मू और कश्मीर के नागरिक इसके लाभों से अवगत हो सकें।

जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित यह पोर्टल मैनुअल से ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों की ओर बदलाव लाता है। यह बदलाव नागरिकों को आरटीआई अनुरोध प्रस्तुत करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से जवाब प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे सरकारी कार्यालयों में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

इससे पहले, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव एम राजू ने पोर्टल की विशेषताओं पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें इसकी पहुंच, सुविधा, प्रसंस्करण की गति, लागत दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने पोर्टल की प्रमुख कार्यात्मकताओं को रेखांकित किया, जिसमें इसका उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस, सुव्यवस्थित आरटीआई वर्कफ्लो और मजबूत दस्तावेजीकरण सुविधाएं शामिल हैं।

पोर्टल की एक अनूठी विशेषता आवेदकों को भविष्य के संदर्भ के लिए एसएमएस और ईमेल के माध्यम से पंजीकरण संख्या जारी करना है, जिससे आरटीआई आवेदनों की आसान ट्रैकिंग संभव हो जाती है। पोर्टल 61 सरकारी विभागों, 272 नोडल अधिकारियों/सार्वजनिक प्राधिकरणों, 720 प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों (एफएए) और 3,419 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) को एकीकृत करता है, जिससे व्यापक कवरेज सुनिश्चित होता है और नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है।