चंडीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापित किया जाए – लोकसभा सांसद मनीष तिवारी

चंडीगढ़ । लोकसभा सांसद मनीष तिवारी (Lok Sabha MP Manish Tiwari) ने कहा कि चंडीगढ़ में (In Chandigadh) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (International Financial Center) स्थापित किया जाए (Should be Established) । लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे महत्वाकांक्षी प्रस्ताव में चंडीगढ़ में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) की तर्ज पर एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (आईएफसी) स्थापित करने का आग्रह किया है।

तिवारी ने अपने पत्र में इसे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और भारत को वैश्विक वित्तीय महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ को आईएफसी के लिए उपयुक्त बताते हुए कई प्रमुख बिंदु रखे। चंडीगढ़ उत्तर भारत के केंद्र में स्थित है, जहां से पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश तक सीधी पहुंच है। इसके अलावा, यहां उत्कृष्ट सड़क, रेल और हवाई संपर्क मौजूद है।

चंडीगढ़ भारत के सबसे योजनाबद्ध शहरों में से एक है। यहां उन्नत शहरी नियोजन, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर का बेहतर वातावरण उपलब्ध है। कम लागत और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ : चंडीगढ़, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों की तुलना में कम अचल संपत्ति और संचालन लागत प्रदान करता है, जो इसे वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। शिक्षा और नवाचार का केंद्र: यहां स्थित पंजाब विश्वविद्यालय और पीजीआईएमईआर जैसे संस्थान कुशल पेशेवरों की मजबूत पाइपलाइन और अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

मनीष तिवारी ने कहा कि चंडीगढ़ में आईएफसी की स्थापना से न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह पूरे देश के लिए आर्थिक और सामाजिक लाभ सुनिश्चित करेगा। फिनटेक और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर यह पहल जीडीपी में वृद्धि करेगी। इससे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों पर बोझ कम होगा। आईएफसी का अत्याधुनिक ढांचा अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों को आकर्षित करेगा। इस पहल से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तिवारी ने वित्त मंत्री से इस प्रस्ताव पर गहन व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने और वैश्विक वित्तीय बाजारों में देश की स्थिति को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगी।