अमित शाह ने उत्तराखंड के UCC को बताया आदर्श कानून, बोले- भाजपा शासित सभी राज्यों में होगा लागू

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने मंगलवार को कहा कि उत्तराखंड (Uttarakhand) द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code.- UCC) एक आदर्श कानून है, जिस पर व्यापक बहस होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party .- BJP) की सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करेंगी। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने और तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

राज्यसभा में संविधान के 75वें वर्ष पर चल रही बहस के दौरान, अमित शाह ने कांग्रेस और भाजपा द्वारा किए गए संविधान संशोधनों के बीच तुलना करते हुए यह दावा किया कि कांग्रेस ने निजी लाभ और सत्ता की खातिर संविधान में बदलाव किए, जबकि भाजपा ने लोकतंत्र को मजबूत करने और समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए। 85 मिनट के अपने भाषण में शाह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आरक्षण का सम्मान नहीं किया और 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा, “हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। एक ऐसा कानून जिसे सामाजिक जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला माना जाता है, उसे उत्तराखंड ने आदर्श कानून के रूप में पारित किया। यह कानूनी और धार्मिक प्रमुखों द्वारा समीक्षा किया जाएगा और उसके बाद भाजपा सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी।” उन्होंने आगे कहा कि अब तक यह कानून लागू नहीं हो सका, इसका कारण कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति है।

क्या है समान नागरिक संहिता?
समान नागरिक संहिता (UCC) एक ऐसा कानून है जो विभिन्न धर्मों के अनुसार प्रचलित कानूनों को समाप्त कर, शादी, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे मामलों के लिए समान नियम लागू करेगा। यह भाजपा के मुख्य वैचारिक लक्ष्यों में से एक है और 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के घोषणापत्र में भी इसे शामिल किया गया था।

उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कानून पारित किया था, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए थे। जैसे कि शादी, तलाक, भरण-पोषण और संपत्ति के उत्तराधिकार में। इस कानून में बहुविवाह पर प्रतिबंध, शादी की पंजीकरण अनिवार्यता और लिव-इन रिश्तों के लिए स्व-घोषणा या पंजीकरण भी शामिल है। हालांकि यह कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है।

उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करती और आरक्षण के मामले में धर्म आधारित आरक्षण का पक्षधर थी। शाह ने कहा कि भाजपा ही वह पार्टी है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और NEET और JEE में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया।

कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के मामले में अपने रुख को स्पष्ट नहीं किया और यह तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत थी। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान को “नेहरू-गांधी परिवार की जागीर” मानने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपने विचार रखे हैं और भाजपा ने इस मुद्दे को झारखंड विधानसभा चुनावों में प्रमुख चुनावी वादा बनाया था। अमित शाह ने भी कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने हमेशा संविधान का पालन नहीं किया और आपातकाल के दौरान कई गलतियां कीं।