महाराष्ट्र : मंत्रियों को मिलेगा 2.5 साल का कार्यकाल, 2 दिनों में बंट जाएंगे विभाग

नई दिल्ली. महाराष्ट्र (Maharashtra) में देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की कैबिनेट (Cabinet) का विस्तार हो गया है. नागपुर (Nagpur) में शपथ ग्रहण (shapath grahan) समारोह का आयोजन किया गया. जानकारी के मुताबिक इसमें 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. सूत्रों की मानें तो जिस गृह विभाग पर शिवसेना नजर जमाए हुए थी, वो बीजेपी के खाते में रहेगा. साथ ही बीजेपी ने गृह, राजस्व, सिंचाई और शिक्षा विभाग अपने पास रखा है. सामने आया है कि मंत्रियों का कार्यकाल सिर्फ ढाई साल का होगा. शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया बातचीत में आगे की कार्य योजना भी बताई.

मंत्रालयों के वितरण पर बनी सर्वसम्मति
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज 39 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने बताया कि इस मंत्रिमंडल में 6 मंत्री राज्य मंत्री हैं और अगले दो दिनों में पोर्टफोलियो भी दे दिए जाएंगे और इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रालयों के वितरण पर सर्वसम्मति बन गई है और इसे अंतिम रूप दे दिया गया है.

विधानसभा के शीत सत्र से पहले हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पहली बार पत्रकारों से संवाद किया. फडणवीस ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में 20 बिल पेश किए जाएंगे, जो राज्य के विकास और कल्याण के लिए अहम होंगे.

विपक्षी दलों ने High Tea Party का बहिष्कार किया
इस दौरान विपक्षी दलों ने सत्र के पहले दिन High Tea Party का बहिष्कार किया. फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष वही पुराने मुद्दों को उठा रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों से उठाए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अब विपक्ष ने केवल एक नया मुद्दा जोड़ा है, वह है EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के दुरुपयोग का आरोप.

मुख्यमंत्री ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा, “EVM का मतलब है ‘Every Vote for Maharashtra’. अगर विपक्ष हमें ‘EVM सरकार’ कहता है, तो मैं यह कहने में गर्व महसूस करता हूं कि हम ‘Magnetic Maharashtra’ के लिए हर वोट की सख्त मेहनत कर रहे हैं.”

फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और जनता के समर्थन से अगले चुनावों में बड़ी सफलता हासिल करेगी. इस बीच, आगामी विधानसभा सत्र के लिए मंत्रिमंडल के विस्तार और बिलों के प्रस्तुतिकरण को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल बनी हुई है.

क्या बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रियों के लिए रोटेशनल फॉर्मूला पर स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी ने हर मंत्री को 2.5 साल का कार्यकाल देने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा, “या तो काम करो, या फिर पद छो़ड़ दो…”(Perform or Perish) यह नियम लागू किया जाएगा. इसके तहत, जो मंत्री अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. शिंदे ने यह भी बताया कि इस नियम से अधिक विधायकों को प्रदर्शन का मौका मिलेगा, जिससे वे अपनी क्षमता साबित कर सकेंगे और पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे.