इन्दौर मास्टर प्लान की 23 सडक़ों की मंजूरी के साथ टीडीआर पॉलिसी पर चर्चा, शौचालय शुल्क भी बढ़ेगा

हाईमास्ट, नई पानी की टंकियों के साथ 100 नई इलेक्ट्रिक कचरा गाडिय़ां भी खरीदेंगे

इंदौर। नगर निगम (municipal corporation) ने पिछले दिनों मास्टर प्लान (Master Plan) की 23 सडक़ों के निर्माण के 4 पैकेज में आए टेंडरों को मंजूर किया, जिसे अब कल महापौर परिषद की बैठक में रखा जाएगा। इसके साथ ही टीडीआर पॉलिसी (TDR policy) के तहत भूमि के उपांतरण और जनरेटिंग एरिया (Generating Area) घोषित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा और आयुक्त के पत्र के साथ प्रभारी लोक निर्माण विभाग की राय भी बैठक में रखी जाएगी। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सार्वजनिक शौचालयों के संचालन, संधारण से भी जुड़ा है, जिसमें अब शौचालय और स्नानघर के उपयोग की राशि बढ़ाकर दोगुनी की जाएगी। अभी 5 रुपए शुल्क लगता है, जो अब बढक़र 10 रुपए हो जाएगा।

निगम के उद्यान और जनकार्य विभाग प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि एक पैकेज में शामिल सडक़ों के टेंडर तो कुछ समय पूर्व मंजूर कर लिए थे और उसके बाद फिर दो बार निरस्त किए गए तीन पैकेज के टेंडरों के प्रस्ताव तीसरी बार कम दर के साथ प्राप्त हुए और इससे लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का फायदा भी निगम को हुआ। अब मास्टर प्लान की इन सभी 23 सडक़ों के चारों पैकेजों को मंजूरी महापौर परिषद की बैठक में देंगे और उसके साथ ही वर्कऑर्डर भी जारी करवाएंगे, ताकि इन सडक़ों के काम फटाफट शुरू हो सकें। लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि से ये सडक़ें केंद्र से मिली राशि के माध्यम से निर्मित की जाएंगी। वहीं टीडीआर पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। पॉलिसी की जटिलताओं को दूर करने के संबंध में भी निगम अपनी ओर से पहल करेगा। वहीं पिछले दिनों हुए यूरेशिया इवेंट के तहत बीसीसी के पास तैयार किए गए उद्यान के संधारण के साथ ही मुख्य मार्गों पर सेंट्रल लाइट, हाईमास्ट और उद्यानों के संधारण के अलावा वर्कशॉप से प्राप्त 100 क्लोज इलेक्ट्रिक गारबेज टीपर वाहन कचरा संग्रहण हेतु खरीदने और प्राप्त टेंडर पर निर्णय लिया जाएगा। शहर के निजी नलकूपों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने पर भी चर्चा होगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में कल तीन बजे निगम मुख्यालय पर यह बैठक रखी गई है। इसमें शहरभर में संचालित सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और मरम्मत से जुड़े प्रस्ताव के अलावा उपयोग शुल्क की राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया जाएगा। अभी 5 रुपए की राशि शौचालय और स्नानघर के इस्तेमाल के एवज में ली जाती है, जिसे अब बढ़ाकर 10 रुपए किया जाएगा। विधानसभा 5 में पानी की नई टंकियों के निर्माण, नर्मदा योजना के पहले और दूसरे चरण में 180 एमएलडी की क्षमता वाली योजना का संचालन, संधारण करने के अलावा सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र पर सम्पत्ति कर में रोपित अधिभार पर भी छूट दी जाएगी। इसी तरह गोशालाओं के पशुओं की खुराक पर दो करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि खर्च करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लेंगे। सेवानिवृत्त ड्राइवर भारतसिंह, टकेसिंह को संविदा नियुक्ति देने और इसी तरह सेवानिवृत्त सहायक यंत्री विवेश जैन की संविदा नियुक्ति पर निर्णय होना है।