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दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ 86 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए – केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल

December 05, 2024


नई दिल्ली । केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल (Union Energy Minister Manohar Lal) ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत (Under Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana and Saubhagya Yojana) 2 करोड़ 86 लाख से अधिक घरों को (To more than 2 crore 86 lakh Houses) बिजली कनेक्शन दिए गए (Electricity Connections were given) । इनमें 49 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवार शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सदस्य सेलवम जी. के पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि साल 2014 से पहले ग्रामीण विद्युतीकरण और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना लागू की गई थी। इसके बाद, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति (डीडीजीजेवाई) योजना शुरू की गई, और उसके बाद सौभाग्य योजना भी लागू की गई। इनके तहत 49 लाख 25 हजार बीपीएल परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए।

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि डीडीजीजेवाई और सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2,86,13,000 परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। निर्दलीय सदस्य पप्पू यादव ने एक पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो “खतरनाक” हैं और “इसे बंद किया जाना चाहिए।” उनके प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि एक-दो राज्यों में बेहद दूर-दराज के इलाकों में यदि नहीं पहुंची है तो वहां पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि हाल ही में “आरआरडीएस योजना” भी लागू की गई है, जिसके तहत गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों तक बिजली पहुंचाना है, जिनके पास अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है। योजना की शर्तें यह हैं कि केवल गरीब परिवारों को ही इसके तहत कनेक्शन मिलेगा, और केवल पात्र परिवारों को इस योजना के लाभ का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि आरआरडीएस योजना 2021 में शुरू की गई थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ देरी हुई थी, और इसे 2022 में पूरी तरह से लागू किया गया। कुछ राज्यों में इसका अच्छा परिणाम आया है, जबकि बाकी राज्यों में इस योजना की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि अगले एक साल के अंदर यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी, और हर गरीब परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा।”

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