लड़की बहन योजना पर बुरे फंसे एकनाथ शिंदे! ढाई लाख लोगों की होगी जांच, जानें क्‍या है मामला

मुंबई: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्‍व वाली महायुति सरकार (Mahayuti Goverment) की लड़की बहन योजना (Ladki Behan Yojana) की महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में खूब वाहवाही हुई. इसी के दम पर महाराष्‍ट्र चुनाव जीतने का दावा किया गया. अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्‍ट्र के नए सीएम बनने जा रहे हैं. इसी बीच अब लड़की बहन योजनाओं में खामियों की बात सामने आ रही है. ढाई लाख लाभार्थियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स के बाद महाराष्‍ट्र के महिला एंव बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) की तरफ से सफाई दी गई. रिपोर्ट के अनुसार नई सरकार लड़की बहन के सभी आवेदनों में से 1% की फिर से जांच करेगी.

डब्ल्यूसीडी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कि लड़की बहन योजना के कुल 2.5 करोड़ लाभार्थी हैं. फिलहाल कमियों को दूर करने के लिए आवेदनों में से 1% का ऑडिट करने की योजना है. बाद में चरणबद्ध तरीके से सैंपल की जांच की जाएगी. लड़की बहन योजना के तहत महाराष्‍ट्र सरकार मौजूदा समय में महाराष्‍ट्र की महिलाओं को 1,500 रुपये हर महीने दे रही है. सरकार का प्‍लान इसे बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का है. बताया जा रहा है कि दिसंबर में नई सरकार के तहत योजना को आगे बढ़ाने से पहले ऑडिट पूरा हो जाने की संभावना है.

अधिकारियों ने कहा कि यह जांच जरूरी थी. फाइनेंस और डब्ल्यूसीडी विभागों ने सभी आवेदनों की गहन जांच का प्रस्ताव दिया है. अबतक इस योजना के तहत पांच किस्तें दी जा चुकी हैं. दिसंबर के लिए छठी किस्त पहली कैबिनेट बैठक के बाद जमा होने की उम्मीद है. राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उन्‍हें स्‍पेशल सप्‍लीमेंट्री बजट के जरिए बढ़ी हुई राशि के लिए अतिरिक्त पैसा जारी करना होगा. महाराष्‍ट्र के वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा कि संभावित धोखाधड़ी के दावों और पैसों के दुरुपयोग की चिंताओं को दूर करने के लिए जिला स्तर पर जांच की जाएगी.

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टैक्‍स-पेयर का पैसा केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे. मल्‍टी-लेवल वैरिफिकेशन सिस्‍टम को अपनाया जाएगा. एक बहुस्तरीय सत्यापन प्रणाली इस प्रक्रिया को अंजाम देगी. लड़की बहन योजना की एलिजिबिलिटी के लिए भूमि स्वामित्व पर 5 एकड़ की सीमा है. साथ ही फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपये तक होना अनिवार्य है. बताया गया कि अप्‍लाई करने वाली महिलाओं के आयकर प्रमाण पत्र, रिटायरमेंट पेंशन विवरण और वाहन स्वामित्व रिकॉर्ड की जांच की जाएगी. योजना में प्रति परिवार दो महिलाओं को लाभ सीमित किया गया है. सरकार की योजना डोर-टू-डोर सर्वे करने की है.