आरएसएस प्रमुख (RSS chief) मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने घटती आबादी को समाज के लिए चिंताजनक बताया है. रविवार को एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा, एक महिला (Woman) को अपने जीवन में कम से कम तीन बच्चे (three children) पैदा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज की जन्मदर (फर्टिलिटी रेट) 2.1 से नीचे गिर जाए तो समाज अपने आप खत्म हो जाता है. भागवत ने कहा, पहले ही कई भाषाएं और संस्कृति खत्म हो चुकी हैं. इसलिए फर्टिलिटी रेट 2.1 से ऊपर रखना जरूरी है. अगर ये 2.1 से नीचे आती है तो उस समाज के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है.
2. महाराष्ट्र: BJP कल चुनेगी विधायक दल का नेता, नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी की तारीख तय
महाराष्ट्र (Maharashtra) में नए मुख्यमंत्री (New Chief Minister) की ताजपोशी का समय तय हो गया है। इसकी तारीख सामने आ चुकी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नई सरकार में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की भूमिका क्या होगी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र भाजपा (Maharashtra BJP) 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे विधायक दल का नेता चुनेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक (Central Supervisor) के तौर पर वहां मौजूद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी (Vijay Rupani) और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगी। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक जिसे भी नया नेता चुनेंगे वह पांच दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान पर शपथ ग्रहण करेगा। हालांकि भाजपा की तरफ से नए मुख्यमंत्री का नाम अभी बताया नहीं गया है। लेकिन महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ही विधायक दल के नेता बनेंगे और फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने इस साल सामान्य ठंड (General cold) की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि भारत में हल्की सर्दी पड़ने के साथ शीतलहर (cold wave) वाले दिन कम होंगे। साथ ही इस मौसम में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है। इस बार अपेक्षाकृत कम सर्दी पड़ने का पूर्वानुमान (Forecast of mild winter) ऐसे समय में आया है जब देश में 1901 के बाद से दूसरा सबसे गर्म नवंबर रहा, जब औसत अधिकतम तापमान 29.37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के सामान्य 28.75 डिग्री से 0.623 डिग्री अधिक है।
तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक के विरोध में पेश हुए एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वक्फ बिल (waqf bill) को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं. सरकार पहले ही कह चुकी है कि वक्फ विधेयक 2025 के बजट में पारित किया जाएगा. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ‘क्या केंद्र सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करे? केंद्र ने राज्य सरकारों से इस पर चर्चा क्यों नहीं की? हमने इसे अखबार के विज्ञापन में देखा और अपने सवाल भेजे.’ ममता ने कहा कि इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता और कई हिंदुओं ने वक्फ बोर्ड में संपत्तियों को दान दिया था.
5. US : मेरे पद ग्रहण करने से पहले बंधकों को रिहा करे वरना…; डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी
अमेरिका (America) के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति (Newly elected president) डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने मध्य पूर्व में चल रहे बंधकों (hostages) के संकट को लेकर हमास (Hamas) को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने हमास को निश्चित समयसीमा देते हुए साफ कहा कि अगर बंधकों को 20 जनवरी, 2025 यानी व्हाइट हाउस में उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पहले रिहा नहीं किया गया, तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने तक ऐसा नहीं किया गया तो इसे निश्चित मानें कि उसे मध्य पूर्व में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा जिन्होंने मानवता के खिलाफ इन अत्याचारों को अंजाम दिया।
6. Canada: भारतीयों के सामने बड़ा संकट, 50 लाख विदेशियों के अस्थायी परमिट हो रहे खत्म
कनाडा (Canada) में अस्थायी परमिट (Temporary Permit) पर रह रहे भारतीयों (Indians) पर निर्वासन की तलवार लटक रही है। कनाडा के इमिग्रेशन (Immigration) विभाग के मंत्री मार्क मिलर (Mark Millar) ने संसदीय समिति को बताया है कि 2025 के अंत तक लगभग 50 लाख अस्थायी परमिट समाप्त होने वाले हैं। समाप्त होने वाले परमिटों में 7,66,000 विदेशी छात्रों के हैं। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार के हाल ही में उठाए गए नीतिगत बदलावों के चलते विदेशी छात्रों को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडाई मंत्री ने संसदीय समिति को बताया है कि आव्रजन अधिकारियों को उम्मीद है कि अधिकांश लोग स्वेच्छा से देश छोड़ देंगे। हालांकि, इतनी बड़ी मात्रा में अस्थायी परमिट समाप्त होने के बाद अब यह आशंका जताई जाने लगी है कि सरकार जबरन लोगों को उनके देश भेज सकती है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद टॉम केमिएक ने समाप्त होने वाले वीजा की विशाल संख्या को देखते हुए पूछा कि सरकार इसे कैसे सुनिश्चित करेगी?
7. महिलाओं को दफ्तर में यौन शोषण से बचाने के लिए बने POSH कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महिलाओं (Women) को दफ्तरों (Office) में यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) से बचाने के लिए बने POSH कानून को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत बताई है. कोर्ट ने इस बारे कई दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनमें सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य रूप से आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाने और निजी संस्थानों की भी निगरानी जैसी बातें शामिल हैं. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को संक्षेप में POSH एक्ट कहा जाता है. इस कानून का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए उनके कार्यालय में सुरक्षित माहौल बनाना है. इस कानून में किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न को लेकर महिला कर्मचारियों की शिकायत सुनने के लिए हर दफ्तर में इंटरनल कम्प्लेंट कमेटी बनाने का प्रावधान है. इस कमिटी को जांच और कार्रवाई को लेकर व्यापक अधिकार दिए गए हैं. इसके अलावा हर जिले में प्रशासन की भी भूमिका ऐसे मामलों को लेकर तय की गई है. इसके तहत जिन छोटे दफ्तरों में ICC न हो, वहां काम करने वाली महिला ज़िला प्रशासन की तरफ से बनाई गई लोकल कम्प्लेंट कमिटी को शिकायत दे सकती है.
8. ‘दिल्ली की जामा मस्जिद का हो सर्वे’, हिंदू सेना ने ASI को लिखी चिट्ठी
हिंदू सेना (Hindu Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता (Vishnu Gupta) ने भारतीय पुरातत्व विभाग (Archaeological Department of India) के डायरेक्टर जरनल को पत्र लिखकर जामा मस्जिद (Jama Masjid) दिल्ली का सर्वे (Survey) करने की मांग की. संभल मस्ज़िद सर्वे के दौरान हुई हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि अब हिंदू सेना ने जामा मस्ज़िद दिल्ली का सर्वे कराने की मांग कर डाली. हालांकि इस मांग को शासन प्रशासन की तरफ़ से कितना महत्व दिया जाता है ये कहना मुश्किल है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ”औरंगज़ेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर तोड़ा था. दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों के अवशेष मौजूद है. इसका प्रमाण औरंगजेब नामा में औरंगज़ेब पर साक़ी मुस्तक़ ख़ान द्वारा लिखित पुस्तक ‘मसीर-ई-आलमगीरी’ में है. रविवार (मई 24-25, 1689) की है. उस दिन ख़ान जहां बहादुर जोधपुर से मंदिरों को तबाह कर के लौटा”.
बांग्लादेश (Bangladesh) में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच त्रिपुरा की राजधानी अगरतला (Agartala) में पड़ोसी मुल्क के राजनयिक मिशन में हुई तोड़फोड़ मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं परिसर में घुसपैठ के मामले में चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commissioner) को तलब कर घटना का विरोध जताया गया है. साथ ही बांग्लादेश ने अगरतला में अपनी काउंसलर सर्विस भी बंद करने का ऐलान किया है. दरअसल, सोमवार को अगरतला में स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में कथित तौर पर कुछ लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की और हंगामा मचाया. इस घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने निंदा की और कार्रवाई करने के आदेश दिए. घटना पर पश्चिम त्रिपुरा के एसपी किरण कुमार के ने पीटीआई को बताया कि ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है.
10. लोकसभा में पास हुआ बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024, अब एक बैंक अकाउंट में जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी
लोकसभा (Lok Sabha) में 3 दिसंबर को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित (Banking Laws Amendment Bill passed) हो गया है. इस विधेयक में एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ने का प्रावधान (Provision to add 4 nominees) रखा गया है. इसके साथ ही नए बैंकिंग कानून विधेयक में जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा और प्राइवेट बैंक में बेहतर सर्विस देने के प्रावधान हैं. ये विधेयक बिना दावे वाले शेयर, बांड, डिविडेंड, के ब्याज या रिडेम्पशन आय को एजुकेशन और संरक्षण कोष में ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करेगा. इससे निवेशकों के हित सुरक्षित होंगे और ट्रांसफर और रिफंड क्लेम करने की सुविधा मिलेगी. विधेयक में अन्य महत्वपूर्ण सुधारों में बैंक निदेशकों के लिए “पर्याप्त हित” को फिर से परिभाषित करना भी शामिल है. बिल में इस सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है, यह आंकड़ा लगभग छह दशकों से अपरिवर्तित है. बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक में ये प्रमुख बदलाव कोविड 19 महामारी में हुई परेशानी के बाद किए गए हैं. अब एक नॉमिनी की जगह अब 4 नॉमिनी बनाने की अनुमति मिलेगी. इसका मकसद खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसे की निकासी को आसान बनाना है. दिक्कतों के बाद किया गया है.
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