CM मोहन यादव ने 11 अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित करने का दिया निर्देश, कलेक्टर को कहा- बीच में बैठो

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने सोमवार को कड़े तेवर दिखाए और कहा है कि शासकीय कार्यों (Government functions) में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। जनता के प्रति जवाबदेही और कर्तव्यों का निर्वहन समय पर होना चाहिए। उन्होंने विलंब और लापरवाही बरतने वाले 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश उन्होंने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान दिए। इसमें 12 जिलों की जन समस्याओं पर चर्चा कर समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वीसी में उन्होंने बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना से पूछा कि यह बीच में कौन बैठा है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि बालाघाट के आईजी हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको उठाओ और आप बीच में बैठो। आप प्रशासनिक मुखिया हो।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में शासकीय कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी। अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सभी लंबित जन शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर तय समय सीमा में समस्याओं का समाधान हो और राज्य स्तर पर इसकी निगरानी की जाए। डॉ. यादव ने कहा कि प्रशासनिक संवेदनशीलता से लोगों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गरीब और वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता बरतने और समस्याओं का समय पर समाधान करने पर जोर दिया। डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों कटनी, विदिशा, सीहोर, सिंगरौली, सागर की प्रशंसा की। ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और गृह विभाग के अधिकारियों के प्रयासों को भी सराहा।

रायसेन जिले से दुर्गा प्रसाद द्वारा बिजली के बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायत पर विद्युत कंपनी के महाप्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश दिए। खंडवा जिले से प्रेमपुरी द्वारा बेटी के गुम होने और एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उपनिरीक्षक को निलंबित किया गया। एसडीओपी और टीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा मुख्यालय से कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ जिले के अनिल डामोर ने कपिलधारा कूप निर्माण योजना के अंतर्गत भुगतान में विलंब संबंधी शिकायत में पंचायत सचिव को निलंबित किया गया तथा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी व लेखाधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया।अशोक नगर के विद्यार्थी अजय को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति में हुए विलंब संबंधी शिकायत में शाखा प्रभारी तथा लिपिक को निलंबित कर जिला समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

समाधान ऑनलाइन में अलीराजपुर के हरि सिंह को ऋण एवं अनुदान मिलने में विलंब, भोपाल के मानवेंद्र प्रताप के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संबंधी प्रकरण, सीधी के रामेश्वर के संबल योजना संबंधी प्रकरण, जबलपुर के जेलू सिंह को चने के उपार्जन का भुगतान न होने, भिंड के जगदीश के राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना, बड़वानी के भारत सिंह के वन्य जीव द्वारा हानि के मुआवजे और छतरपुर के कुलदीप के नगरीय विकास विभाग संबंधी प्रकरण में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।