नई योजनाओं के कारण महाराष्ट्र सरकार के सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट, वित्त विभाग ने बतायी वजह

मुंबई । महाराष्ट्र (Maharashtra) में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) से पहले महायुती सरकार ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था (Economy) लड़खड़ाई हुई है। खेल विभाग (Sports Department) के एक प्रस्ताव पर जवाब देते हुए राज्य के वित्त विभाग ने बताया है कि राजस्व घाटा और वित्तीय जिम्मेदारियों के साथ नई योजनाओं की वजह से लायबिलिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता है। खेल विभाग ने 1781 करोड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने का प्रस्ताव रखा था।

एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग के निगेटिव रिस्पॉन्स के बाद बी सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने 339.68 करोड़ रुपये का आवंटन भी इस काम के लिए कर दिया है। बता दें कि खेल विभाग एनसीपी के मंत्री संजय बानसोडे के पास है।

खेल विभाग के प्रपोजल पर वित्त विभाग ने बताया था, 2024-25 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 1,99,125.87 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं राजस्व घाटा 3 फीसदी के निशान को पार कर गया है। ऐसे में सरकार की नई योजनाओं की वजह से काफी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थित में राज्य सरकार अतरिक्त जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकती। हालांकि वित्त विभाग ने किसी विशेष योजना का नाम नहीं लिया था।

बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ‘माझी लड़की बहिन’ योजना की शुरुआत की है जिसके तहत पात्र महिलाओँ को 1500 रुपये प्रति महीने मिलने हैं। इस योजना के लिए सरकार का हर साल 46 हजार करोड़ रुपये खर्च होगा। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना के तहत गरबी रेखा से नीचे के परिवारों को तीन फ्री गैस के सिलिंडर दिए जाने हैं। इसके अलावा पिछड़ी जातियों और गरीबों की लड़कियों की उच्च शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी।