पुरानी बस्तियों के नक्शे डाटा फार्म के आधार पर पास होंगे

• मुख्यमंत्री के आदेश से हजारों भूखंडधारियों के आंसू थमे
• टीएनसीपी की स्वीकृति नहीं होने से तत्कालीन निगमायुक्त हर्षिका सिंह द्वारा लगाई गई रोक हटी

इन्दौर (Indore)। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने शहरहित में कई योजनाओं को मंजूरी दी और कई घोषणाएं भी की। इससे शहर के विकास को गति मिलेगी, वहीं पुराने शहर या जो पुरानी बस्तियां टीएनसीपी से स्वीकृत नहीं हैं वहां के नक्शे पास होने पर रोक लगी थी, उसे भी डाटा फार्म के आधार पर अनुमति देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने निगम कमिश्नर को दिए। इसके बाद अपना मकान बनाने से अटके हजारों लोगों को फायदा मिलेगा और निगम की आय भी बढ़ेगी।

निगम टीएनसीपी से स्वीकृत कालोनियों में मकान बनाने के नक्शे तो स्वीकृत कर रहा था, लेकिन पुराने इंदौर की बस्तियों और ऐसे अननोटिफाइड इलाकों में नक्शे स्वीकृत नहीं हो रहे थे, जहां टीएनसीपी द्वारा उक्त नक्शे स्वीकृत नहीं किए गए थे। तत्कालीन नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। इस कारण जहां अवैध मकान बन रहे हैं तो वहीं जिनको मकान के लिए लोन चाहिए होता था, उन्हें बैंक लोन नहीं देती थीं। इस मामले में नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा की थी। इस पर कल मुख्यमंत्री ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में निगमायुक्त शिवम वर्मा को आदेश दिए कि इस संबंध में जल्द से जल्द आदेश जारी करें, ताकि लोगों को परेशानी न हो। अब आवेदक डाटा फार्म में अपने मकान की जानकारी भरकर निर्धारित शुल्क के साथ नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर सकेगा।

रुकेगी निगम अधिकारियों की वसूली
अभी तक ऐसे मकान बिना नक्शे की स्वीकृति के बनाए जाते थे। इसी का फायदा नगर निगम के अधिकारी उठाते थे। एमआईसी मेंबर नंदकिशोर पहाडिय़ा और जीतू यादव ने पिछली एमआईसी में भी यह मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि इससे हमारे क्षेत्र की बस्तियों में मकान बनाने का रास्ता खुल जाएगा और निगम को भी आय होगी।

सभापति भी खुद नहीं बना पा रहे थे मकान
निगम सभापति मुन्नालाल यादव का घर भी पुराने मोहल्ले में है। वे भी अपना मकान बनाना चाहते थे, पर रोक लगने से न तो नक्शा पास हो रहा था और न वे मकान बना पा रहे थे। इसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की थी कि जिस तरह से मैं परेशान हो रहा हूं, ऐसे हजारों लोग हैं, जो परेशान हो रहे हैं। अगर इस पर लगी रोक हट जाए तो सबका भला हो जाएगा। कल जब मुख्यमंत्री ने निगमायुक्त को इस संबंध में निर्देश दिए तो उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन लगाकर धन्यवाद दिया।