शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सदन में नियम 62 के अंतर्गत मुद्दा उठाया गया। सदन में कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह और कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा आमने-सामने हुए। नियम के तहत भाजपा विधायक बलबीर वर्मा और कांग्रेस के विधायक हरीश जनारथा ने मस्जिद के अवैध रूप से बनने के कारण उत्पन्न हुए तनाव को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने कहा 15 साल पहले मस्जिद में निर्माण कार्य किया गया, जमीन बक्फ बोर्ड की है। उन्होंने कहा कि यहां पर रहने वाले अधिकतर लोग ऊपरी शिमला से संबंध रखते हैं।
वहीं, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर यह मस्जिद बनी है। सरकारी जमीन पर एंक्रोचमेंट की गई है। 2019 तक मस्जिद पर अवैध रूप से चार मंजिल बन चुकी थी। कैबिनेट मंत्री ने इस मामले में मिलीभगत होने के भी आरोप लगाए। मस्जिद की जमीन का मालिक का नाम हिमाचल सरकार के पास है। कैबिनेट मंत्री ने टेबल पर सारी कागजात रखी। हिमाचल में तहबाजारी केवल हिमाचल के ही हो ऐसा कानून बनाया जाए। फिलहाल मामला नगर निगम के पास है। गलत नक्शा होने को लेकर नगर निगम कोर्ट में यह मामला चल रहा है।
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