10 दिन का अल्टीमेटम देकर किसानों ने बढ़ा दिया हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा सरकार का संकट

नूंह । हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच (Amid Haryana Assembly Elections) किसानों (Farmers) ने 10 दिन का अल्टीमेटम देकर (By giving 10 days Ultimatum) भाजपा सरकार का संकट (BJP Government’s Crisis) बढ़ा दिया (Increased) । किसानों ने दो टूक कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों पर अमल किया तो सरकार के हक में वोट की जाएगी । वरना 10 दिन बाद किसान एक बार फिर एकत्रित होंगे और किसको चुनावी मैदान में सहयोग करना है, इसका फैसला उसी समय लिया जाएगा।

दरअसल, चंद दिन पहले ही किसानों ने भाजपा नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन की अगुवाई में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी और उनके सामने उचित मुआवजा सहित कई मांगों को रखा था। लेकिन, आचार संहिता लगने की वजह से सरकार ने सिर्फ भरोसा दिलाया। किसानों ने अब साफ कर दिया है कि भरोसे से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार ने उनकी मुआवजा सहित अन्य मांगों को नहीं माना तो कोई भी बड़ा राजनीतिक फैसला 9 गांवों के किसान ले सकते हैं।

आपको बता दें कि आईएमटी रोजका मेव के लिए नौ गांव की तकरीबन 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कांग्रेस सरकार के समय में किया गया था। किसानों को उस समय दो किस्तों में तकरीबन 46 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि दी गई थी। अधिग्रहण के समय किसानों से एक हलफनामा लिया गया था, जिसमें उनके कानूनी अधिकार छीन लिए गए थे। इस बात से नाराज किसान पिछले कई महीने से लगातार धीरधोका गांव में अनिश्चितकालीन धरना – प्रदर्शन कर मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

किसानों ने साफ कहा है कि अब हरियाणा में चुनावी समय है जो उनका साथ देगा, किसान उसी पार्टी को अपना सहयोग करेगा। सबसे खास बात यह है कि सरकार ने आईएमटी रोजकामेव का नाम बदलकर आईएमटी सोहना कर दिया है। जिसमें इन दिनों एशिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री का काम तेज गति से चल रहा है, लेकिन किसान चाहता है कि आईएमटी सोहना के विकसित होने से पहले – पहले उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से अमल करे।

किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को अमली जामा पहनाए वरना किसान आईएमटी का कामकाज तक रुकवा सकते हैं। अब देखना यह है कि आगामी 10 दिनों में सरकार द्वारा किसानों के हक में कोई फैसला लिया जाता है या फिर किसान 10 दिन बाद महापंचायत कर किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देकर किसानों ने मौजूदा सरकार की चिंता बढ़ा दी है।