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    खराब शहरी नियोजन की कीमत चुका रहे लोग’, राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला

  • July 28, 2024


    नई दिल्ली। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर (Old Rajendra Nagar) स्थित एक कोचिंग संस्थान (Coaching Institutes) में हादसे को लेकर लोकसभा में विपक्ष और कांग्रेस नेता (Opposition and Congress leaders) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सरकार (government) पर हमला बोला है। उन्होंने कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव में मृत तीन विद्यार्थियों की मौत पर शोक जताया। राहुल ने कहा कि लोग असुरक्षित निर्माण, खराब शहरी नियोजन (टाउन प्लानिंग) और संस्थानों की गैर जिम्मेदारी की कीमत चुका रहे हैं।


    राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली में एक इमारत के बेसमेंट में जलभराव के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का झटका लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। साथ ही कहा कि बुनियादी ढांचे का यह पतन सिस्टम की विफलता है। लोग असुरक्षित निर्माण, खराब टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थानों की गैरजिम्मेदारी की कीमत अपनी जान गंवाकर चुका रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षित और आरामदायक जीवन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनको सुरक्षित जीवन जीने का माहौल दे।

    यह हुआ हादसा
    शनिवार की शाम को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई। इनकी पहचान श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। तीनों के परिजनों को सूचना दे दी है। छात्रा श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। जबकि छात्रा तान्या तेलंगाना की रहने वाली थी। छात्र नेविन केरल का रहने वाला था। वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। करीब आठ महीने से वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कॉर्डिनेटर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। दोनों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

    बेसमेंट को खाली कराने का आदेश
    दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को आदेश दिया है कि दिल्ली भर में ऐसे सभी कोचिंग सेंटर जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में हैं और बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं जो भवन उपनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और मानदंडों के अनुसार नहीं हैं, उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

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