24 जुलाई की 10 बड़ी खबरें

1. केंद्र सरकार ने कुल बजट का 13% रक्षा क्षेत्र के लिए किया आवंटित, 6.21 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च

केंद्र सरकार (Central government) ने अंतरिम बजट (Interim Budget) में किए गए रक्षा आवंटन को ही पूर्ण बजट में भी कामय रखा है। सिर्फ आईडेक्स योजना (IDEX Scheme) के लिए 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि पूर्ण बजट के दौरान इसमें कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंगलवार को पेश बजट में वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल के बजट 5.94 लाख करोड़ की तुलना में करीब पांच फीसदी ही अधिक है। रक्षा विशेषज्ञ इसे अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं मान रहे हैं। केंद्र सरकार के कुल बजट का 12.9 फीसदी डिफेंस सेक्टर के लिए आवंटित किया गया है। इस लिहाज से देखें तो यह आवंटन अच्छा खासा है। आईडेक्स के लिए आवंटित बजट को डिफेंस टेक कंपनियों को अनुसंधान के लिए दिया जाता है।

2. रूस और जापान में तनाव बढ़ा, पुतिन ने टोयोटा चीफ सहित 12 हाई प्रोफाइल बैन किए

रूस ने टोयोटा प्रमुख समेत 12 हाई प्रोफाइल कारोबारियां का अपने देश रूस में घुसने पर प्रतिबंध (Ban on entry into Russia) लगा दिया है. कार निर्माता कंपनी टोयोटा के चेयरमैन अकियो टोयोडा और 12 अन्य वरिष्ठ जापानी कारोबारी नेताओं पर यह प्रतिबंध जापान की ओर से हाल ही में उठाए गए कदम के बाद लगाया गया है. इस सूची के जारी होने का टोक्यो से तीखा विरोध हुआ है लेकिन रूस के विदेश मंत्रालय ने सूची प्रकाशित कर दी है. इस सूची में टोयोटा के चेयरमैन अकियो टोयोडा, राकुटेन के प्रमुख हिरोशी मिकितानी और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के अध्यक्ष अकिहिको तनाका शामिल हैं. जापान ने यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सात देशों के समूह के साथ गठबंधन किया है. यह भी एक कारण कहा जा रहा है. बता दें कि जापान यूक्रेन का बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है और इससे रूस और जापान के बीच संबंध पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं.

3. बिहार में पेपर लीक किया तो खैर नहीं! नीतीश सरकार ला रहा रही कड़ा कानून

बिहार में नीट पेपर लीक मामले (NEET paper leak case in Bihar) के बाद पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश सरकार ने सख्त कानून लाने का निर्णय लिया है. बिहार सरकार आज विधानसभा में विधेयक लाने जा रही है. इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी अन्य किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे और उनपर कठोर करवाई की जायेंगे. दोषी को 10 साल तक सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस कानून के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय व गैरजमानती होंगे. बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 की प्रतियां संशोधन के लिए सोमवार को ही विधायको के बीच बांट दी गईं है. परीक्षा में कदाचार रोकने को केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है और राज्यों से भी इसे पारित करने को लेकर पत्र भेजा गया है. इस विधेयक में साफ है कि कानून के अधीन अपराधों में संलिप्त को न्यूनतम 3 वर्ष की सजा होगी, जो 5 वर्षों तक की होगी. इस कानून के तहत अभ्यर्थियों को 3 से 5 साबिहार में पेपर लीक किया तो खैर नहीं! नीतीश सरकार ला रहा रही बेहद कड़ा कानून, जानें कितनी साल की होगी सजा अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है.

4. किसान आंदोलन: नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) के शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) खोले जाने आदेश के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इससे पहले शंभू बॉर्डर खोले जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि सात दिन के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए जाए. जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

5. MSP पर राहुल गांधी से प्राइवेट बिल लाने की मांग क्यों कर रहे किसान?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को कानूनी दायरे में लाने की मांग कर रहे किसान संगठनों (Farmers’ organizations) ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of Opposition in Lok Sabha) से मुलाकात की. इस मीटिंग में 12 किसान नेताओं ने राहुल से एमएसपी की गारंटी पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की मांग रखी. राहुल ने सभी किसान नेताओं को से कहा है कि इंडिया गठबंधन से बात करके इस पर जल्द अंतिम फैसला लूंगा. प्राइवेट मेंबर बिल संसद में विधेयक का एक प्रारूप होता है, जो आम सांसदों की ओर से पेश किया जाता है. संसद में इस बिल के पास होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि विरोध कर रहे किसान आखिर में इस बिल को संसद में पेश करने की मांग क्यों कर रहे हैं? यह एक विधेयक है, जिसे संसद में मंत्री के बदले लोकसभा के सांसद पेश करते हैं. मंत्री जो विधेयक पेश करते हैं, उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है. वहीं सांसद द्वारा पेश करने की वजह से इसे निजी विधेयक कहा जाता है. निजी विधेयक राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है. सदन में स्पीकर और सभापति के विचार करने के बाद इस पर बहस कराई जाती है. बहस के बाद जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाती है.

6. न्यूनतम वेतन, अग्निवीर… पी चिदंबरम ने निर्मला सीतारमण के सामने रखीं ये 5 मांगें

कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम (Congress MP P. Chidambaram) ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश किए जाने के एक दिन बाद राज्यसभा में अपने भाषण में सरकार से पांच सवाल पूछे. उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये की दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने और एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी देने का आह्वान किया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार से मार्च तक के एजुकेशन लोन की बकाया राशि माफ करने, विवादास्पद अग्निवीर सैन्य भर्ती योजना को खत्म करने और जो राज्य नहीं चाहते हैं, उनके लिए मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा को खत्म करने की भी मांग की.

7. देशभर की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 20 हजार से ज्यादा पद खाली, संसद में उठा सवाल तो हुआ बड़ा खुलासा

देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) में 20 हजार से ज्यादा पद खाली हैं. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार (Union Minister of State for Education Sukanta Majumdar) ने संसद में बताया कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है. ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की वजह से उत्पन्न होती हैं. देशभर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पद खाली है. केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 18 हजार 940 पद हैं जिनमें से 5 हजार 60 पद खाली हैं. जबकि गैर शिक्षण पद की बात की जाए तो कुल 35 हजार 640 पद में से 16 हजार 719 पद खाली हैं. कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 21 हजार 779 पद खाली हैं. ये खाली पदों का विवरण 1 अप्रैल 2024 तक का है. बताते चलें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार देश में कुल 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं.

8. सलमान खान ने पुलिस को दिए बयान में कहा- ‘मेरे परिवार को खतरा’, जानें पूरा मामला

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर 14 अप्रैल को ऐसी खबर सामने आई थी, जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया था। सुबह 5 बजे के करीब भाईजान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी। 2 हमलवार बाइक पर सवार होकर आए थे और हवा में गोली चलाकर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद से ही ये मामला लगातार खबरों में बना हुआ है। वहीं अब हाल ही में अपने घर पर हुए फायरिंग मामले पर सलमान खान ने पुलिस को बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके परिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरा है। पुलिस को दिए अपने बयान में सलमान खान ने बताया है कि- ‘ मैं प्रोफेशन से एक फिल्म अभिनेता हूं और फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूं। मुंबई के बांद्रा के बैंडस्टैंड के पास मेरे घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास कई मौकों पर मेरे शुभचिंतकों और फैंस की भीड़ जमा होती है। इस दौरान अपना प्यार उन्हें दिखाने के लिए मैं अपने फ्लैट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से अपना हाथ वेव करता हूं… ऐसा कई मौकों पर होता है। साथ ही जब मेरे घर पर पार्टी होती है, दोस्त और परिवार के लोग, मेरे पिता आते हैं तो मैं बालकनी में उनके साथ भी समय बिताता हूं। काम के बाद या फिर सुबह जल्दी उछकर भी मैं बालकनी में ताजी हवा खाने के लिए जाता हूं। मैंने अपने लिए प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी हुई है।’

9. रिटायर अग्निवीरों को BSF, CISF और RPF की नौकरी में मिलेगा 10 प्रतिशत का रिजर्वेशन

बीएसएफ ने रिटायर या कहें पूर्व अग्निवीरों (Former Agniveers) के लिए बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पूर्व अग्निवीरों को BSF, CISF, SSB और RPF की नौकरी में 10 प्रतिशत की रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।गृह मंत्रालय ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने लिखा कि बीएसएफ ने रिटायर या कहें पूर्व अग्निवीरों को 4 साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद फोर्स में शामिल करने के लिए अनुकूल माना है। इस कारण महानिदेशक ने कहा कि उन्हें (पूर्व अग्निवीरों) 10% रिजर्वेशन और आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाए। गृह मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य बीएसएफ को मजबूत करना है।

10. हर जगह INDIA गठबंधन से अलग दिख रही TMC, क्या है ममता बनर्जी की रणनीति

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के बाद से देश का राजनीतिक माहौल (Political environment) बदला हुआ है. कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन (India Coalition) को ठीक-ठाक मजबूती मिली है. कांग्रेस खुद 99 सांसदों की पार्टी बन गई है. इससे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की परेशानी बढ़ गई है. संसद से लेकर सड़क तक हर जगह उसे मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन, इंडिया गठबंधन को मिली इस मजबूती से गठबंधन के भीतर आपसी सिरफुटव्वल भी सामने आने लगा है. चुनाव बाद की परिस्थियों को बारीकी से देखें तो आपको आभास हो जाएगा कि इस इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश हो रही है. राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की एक सबसे अहम साझेदार है टीएमसी. लेकिन, यह पार्टी अपनी स्थानीय राजनीतिक मजबूरी की वजह से इंडिया गठबंधन के साथ लुका-छिपी का खेल खेल रही है. आज बुधवार के राजनीतिक घटनाक्रम से ही शुरू करते हैं. बुधवार को विपक्षी दलों ने एक दिन पहले पेश आम बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया. इस बजट में मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को अच्छी खासी आर्थिक सहायता देने की बात कही है.