23 जुलाई की 10 बड़ी खबरें

1. दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश, नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी, सोनिया और राहुल लिखित नोट दाखिल करें

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald case) में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanyam Swami), कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से दलीलों पर संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत (Court of Justice Neena Bansal Krishna) ने सुब्रमण्यम स्वामी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसके लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी। अदालत ने कहा कि इसके बाद लिखित दलीलें 15,000 रुपये के शुल्क के साथ स्वीकार की जाएंगी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने इस मामले में अब 29 अक्टूबर की तारीख दी है। इस दिन विभिन्न पक्षों की ओर से बहस होगी। अदालत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य पेश करने की मांग की गई थी। इस मामले में सोनिया गांधी एवं अन्य आरोपी हैं।

2. नीट विवाद के चलते कर्नाटक सरकार की अलग पेपर कराने की तैयारी, कैबिनेट में हुआ बिल पास

कर्नाटक (Karnataka) की कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने मेडीकल कॉलेजों (Medical Colleges) की प्रवेश परीक्षा, नीट में हुई धांधली (NEET controversy) की खबरों के बीच इसका विकल्प बनाना शुरू कर दिया है। सिद्दारमैया सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य में नीट को रद्द करने के प्रस्ताव को लाया गया जिसे बाद में कैबिनेट (cabinet) की सहमति प्राप्त हो गई। यह विधेयक नीट परीक्षा के खिलाफ है और इसके अनुसार नीट को या तो प्रदेश में होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट(CET) से जोड़ने का प्रस्ताव है या फिर किसी और परीक्षा से इसे बदलने का प्रस्ताव है। 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश देने का आग्रह इस बिल को कर्नाटक विधानसभा में जल्द ही लाया जाएगा, इसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि सरकार 12वीं के अंकों के आधार पर मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश की व्यवस्था को फिर से शुरू करे जो कि नीट के आने के पहले चालू थी। कर्नाटक सरकार का यह बिल ऐसे समय में आया है जब देश भर में नीट में हुई धांधली की चर्चा जोरों पर है। लोकसभा में भी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर बनी हुई हैं।

3. और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बना दिया नया रिकॉर्ड, मोरराजी देसाई को पीछे छोड़ा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज मोदी सरकार (modi government) के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget) पेश कर दिया. ये लगातार सातवीं बार है, जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया. इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड भी (new record) बना लिया. बजट में पूरे सालभर का लेखा-जोखा होता है. सरकार कहां से कमाएगी? कहां खर्च करेगी? कितना खर्च करेगी? इस बारे में बताया जाता है. इससे पहले फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट पेश किया था, वो 47.65 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का था. तब उन्होंने बताया था कि इस खर्च के लिए सरकार को 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई टैक्स और दूसरी जगहों से होगी. लेकिन बाकी के खर्च के लिए सरकार उधार लेगी.

4. Union Budget 2024: तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गईं टैक्स में बढ़ोतरी; स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स खत्म

मोदी सरकार (Modi Goverment) के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget) आज पेश हो रहा है। वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस बजट को संसद में पेश कर रही हैं। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘भारत की अर्थव्यवस्था (Economy) की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है।’ वित्त मंत्री ने कहा है कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है।

5. ‘ये भारत को समृद्ध करने वाला बजट’, PM मोदी बोले- इससे युवाओं-मध्यम वर्ग को मिलेगी नई ताकत

प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ‘ये शक्ति देने वाला बजट है। ये किसानों-युवाओं को प्रगति की राह (Path of progress for farmers and youth) पर ले जाना वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये उनकी आर्थिक प्रगति में निरंतरता का बजट है। ये युवाओं को अनगिनत मौके देने वाला बजट है। इस बजट से मिडिल क्लास को नई ताकत मिलेगी। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।’

6. ‘विशेष सहायता तो अब शुरू हो गई है…’ स्‍पेशल स्‍टेटस नहीं मिला, फि‍र भी क्‍यों खुश हैं नीतीश कुमार

बजट में बिहार को भले ही विशेष राज्‍य का दर्जा न मिला (Bihar did not get the status of a special state) हो, लेकिन नीतीश कुमार (Nitish Kumar) फ‍िर भी खुश हैं. उन्‍होंने वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि जो सहायता और विकास के लिए मदद होनी चाहिए वो तो हो रही है. उन्‍होंने बजट पर खुशी जाहिर की कहा कि विशेष राज्य दर्जा का प्रावधान पहले से खत्म हो गया है.. विशेष सहायता तो अब शुरू हो गई है. हम खुश हैं. सीएम नीतीश कुमार ने बजट पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ‘विशेष दर्जा के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे. आज जो बोल रहे हैं, जब उनकी पार्टी केंद्र में थी तब क्‍या उन्‍होंने यह किया? हम इसके लिए लगातार बोलते रहे हैं. हमने कहा कि विशेष राज्य जा दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद कीजिए.

7. दक्षिणी इथोपिया में भारी भूस्खलन, 146 लोगों की मौत; बचाव अभियान जारी

भारी बारिश की वजह से इथोपिया (Ethiopia) के एक सुदूर इलाके में भूस्खलन से कम से कम 146 लोगों की मौत हो गयी है. स्थानीय प्रशासक दग्मावी आयले ने बताया कि दक्षिणी इथोपिया के केंचो शाचा गोजदी जिले में भूस्खलन के शिकार लोगों में ज्यादातर छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं. मृतकों में 50 महिलाएं शामिल हैं. माना जा रहा है कि गोफा क्षेत्र के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के बाद रविवार शाम और सोमवार सुबह दो घटनाएं हुईं. स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि जीवित बचे लोगों की तलाश “जोरदार तरीके से जारी है, लेकिन “मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है. हादसे के बाद सैकड़ों लोग घटनास्थल पर एकत्र हुए थे और अन्य लोग नीचे फंसे लोगों की तलाश में मिट्टी खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं. जारी वीडियों में एक पहाड़ी को आंशिक रूप से ढहते हुए देखा जा सकता है और लाल मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा उजागर हुआ है.

8.; कुर्सी बचाने और 2 लोगों का भला करने वाला बजट, मल्लिकार्जुन खरगे का सरकार पर तंज

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को बजट पेश किया. बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. सत्ता पक्ष इसको लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा है. बिहार और आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल गदगद हैं. वहीं, विपक्ष बजट पर तंज कस रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार के इस बजट को कुर्सी बचाने वाला और दो लोगों का भला करने वाला करार दिया है. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने युवाओं के लिए कांग्रेस की योजना कॉपी-पेस्ट की है. बजट में उसका नाम बदल दिया है. संसद में बजट पेश होने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. इसमें उन्होंने कहा, ये बजट बहुत निराशाजनक है. सत्ता बचाने के लिए लाया गया है. किसानों के लिए हम जो अपेक्षा कर रहे थे, वो भी इसमें नहीं हैं. लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, बजट में इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है. खरगे ने कहा कि रेल पटरियां सुधारना, लोगों की सुरक्षा जैसे मामलों पर कुछ नहीं किया गया है. इसी वजह से कमजोर रेल बजट को वित्त मंत्रालय में मर्ज कर दिया गया है. देश के कई राज्यों में लोग बाढ़ से पीड़ित हैं. इस सरकार ने बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कोई स्पेशल स्टेप नहीं लिया है.

9. NEET-UG एग्जाम नहीं होगा कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला

नीट यूजी-2024 पेपर लीक मामले (NEET UG-2024 paper leak case) में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने कहा है कि NEET-UG एग्जाम कैंसिल नहीं होगा (NEET-UG exam will not be cancelled). इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश कीं. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने का फैसला सुनाया है. सीजेआई ने कहा, अदालत ने एनटीए द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है. वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर साक्ष्यों या सामग्री का अभाव है. इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परीक्षा का परिणाम खराब हो गया है या परीक्षा की पवित्रता का प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है.

10. बजट में शिवराज, राजनाथ और अमित शाह के मंत्रालय को कितना पैसा मिला?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट-2024 पेश कर दिया है. ये बजट 48 लाख 20 हजार करोड़ का है. इस बजट में हर मंत्रालय के लिए अलग अलग फंड की व्यवस्था की है. बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है. केंद्र ने राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry of Rajnath Singh) को 4 लाख 54 हजार 773 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ministry of rural development) को बजट में 2 लाख 65 हजार 808 करोड़ आवंटित किया गया है. शिवराज सिंह चौहान इस वक्त देश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं. अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो 1 लाख 51 हजार 151 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. इस मंत्रालय का भी जिम्मा शिवराज सिंह चौहान के हाथों में है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में किसानों को दीर्घकालिक लाभ देने तथा देश की कृषि को टेक्नॉलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं. सरकार ने देशभर के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता तथा अनुकूलनीयता है. फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत बनाना हमारा संकल्प है. खेती के विविधीकरण तथा जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं. जिसके अंतर्गत कृषि की 32 तथा बागवानी फसलों की 109 नई किस्में जारी की जाएंगी.