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    तेलंगाना : किसान कर्ज माफी योजना लाने जा रही सरकार, जानें कितने तक के ऋण होंगे माफ

  • July 18, 2024

    हैदराबाद। तेलंगाना सरकार (Telangana Government) नई योजना शुरू करने जा रही है। जिसके तहत किसानों (farmer) के कर्ज माफ किए जाएंगे। लगभग 70 लाख किसान (70 lakh farmers) इस योजना से लाभान्वित होंगे। दरअसल तेलंगाना सरकार अपने चुनावी वादे (Election promises) के तहत कृषि ऋण माफी की तैयारी कर रही है। गुरुवार को शाम 4 बजे किसानों के खातों में एक लाख रुपये तक के ऋण माफी के पैसे जमा किए जाएंगे।


    तेलंगाना मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार 15 अगस्त तक 2 लाख रुपये तक के ऋण को माफ कर देगी। तेलंगाना सरकार अपने इस चुनावी वादों को पूरा करने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को शाम 4 बजे किसानों के खातों में एक लाख रुपये तक के ऋण माफी के पैसे जमा किए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री का कहना है कि जिन किसानों के एक लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जा रहे हैं, उनके खातों में कुल 7,000 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। जुलाई के अंत तक 1.5 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे। साथ ही अगस्त में ऋण माफी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

    उन्होंने बताया कि अगस्त में जब दो लाख रुपये तक के ऋण माफ कर दिए जाएंगे, तब ऋण माफ करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सीएम रेड्डी ने सुझाव दिया कि रायथु वेदिका में कृषि ऋण माफी योजना के लाभार्थियों की एक सभा आयोजित की जानी चाहिए। इस सभा में संबंधित जिलों के मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होकर किसानों के साथ खुशियां बांटें।

    जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी सुबह बैंकर्स के साथ बैठक करेंगे। वहीं दो जिलों के लिए सचिवालय में एक वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। जो कलेक्टरों द्वारा ऋण माफी योजना पर उठाए गए संदेहों को समझ कर तत्काल उनका समाधान करेगा।

    ऋषि ऋण माफी की रहेंगी ये शर्तें
    वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड का उपयोग केवल परिवार की पहचान के लिए किया जाता है। राज्य में कुल राशन कार्डों की संख्या 90 लाख है तथा बैंक ऋण वाले किसान खातों की संख्या केवल 70 लाख है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 6.36 लाख किसान जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और जिन्होंने कृषि ऋण लिया है, वे भी कृषि ऋण माफी का लाभ लेने के पात्र हैं।

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